अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलनिया यांनी नुकतीच आपल्या भारत दौर्‍यात दिल्लीतील सरकारी शाळेला भेट दिली. दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये आनंद शिकवला जातो, हे अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलनिया यांनापाहायचे होते. दिल्लीतील ‘एज्युकेशन पॅटर्न’ हा विधानसभा निवडणुकीतही चर्चेचा विषय ठरला होता. ‘आप’ला दिल्लीत मिळालेल्या यशात शिक्षणात केलेला क्रांतिकारक बदलाचा हा मोठा वाटा आहे.
निमित्त : जितेंद्र झंवर
लहानपणी शाळा म्हटली की, अनेकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठायचा. शाळा नकोशी वाटायची. शाळेत न जाण्यासाठी विविध करणे सांगितली जात होती. पण दिल्लीत आता असे काहीच होत नाही. शाळेत जाण्यासाठी मुले आवडीने तयार होतात. कारण त्यांच्या या शाळेत अभ्यासाचा ताण नसतो. गणित, विज्ञानाची भीती नसते. मुलांना या शाळेत खळखळून हसायला मिळते. मनोरंजन करणार्‍या गोष्टी ऐकायला मिळतात. खेळायला मिळते, त्यामुळे शाळेची आवड निर्माण होते. मुलांचा तणाव जातो. त्यांचे चिडणे, रागावणे जाते. दिल्लीतील सरकारी शाळांचा तास सुरु होतो तो ‘हॅपीनेस क्लास’ने. नर्सरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना रोज पहिला तास हॅपीनेसचा असतो. आता आनंद शिकवावा लागतो का? हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. परंतु, कोणतेही काम तणाव न घेता आनंदाने केले तर ते सोपे होते आणि त्याचा निकालही चांगला मिळतो, हे अनेक मानसोपचार तज्ज्ञांनी सिद्ध करुन दाखवले आहे. त्यामुळे अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी हा फंडा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. हाच प्रकार बालपणापासून सुरु केला तर त्याचे निकाल अधिकच चांगले मिळतील. दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये सुरु झालेल्या ‘हॅपीनेस तास’ची सुरुवात एकाग्रतेने (मेडिटेशन) होते.
‘श्वास घ्या, श्वास सोडा’ अशा सूचना शिक्षक देत असतात आणि विद्यार्थी त्याप्रमाणे एकाग्र होत असतात. त्यानंतर त्यांना बोधकथा सांगितली जाते. विद्यार्थी त्यात इतके समरस झाले की, आता ते स्वत: कथा शोधून वर्गात सांगतात. याच वर्गात शिक्षक विद्यार्थ्यांना जीवनाचे मूल्य शिकवतात. एखाद्या विषयाचे आकलन, विचार करण्याची प्रक्रिया शिकवली जाते. आपापसातील नातेसंबंध शिकवले जातात. वर्गांमध्ये खेळ सुरु असतात. चित्र काढणे, क्राफ्ट सुरु असते. कुठे मुले ओरडत असतात तर कुठे गाणी सुरु असतात. कुठे खूप हसत असतात तर 45 मिनिटांत फक्त आणि फक्त मुलांचा एन्जॉय सुरु असतो. वर्गानुसार या गोष्टी अ‍ॅडव्हान्स होत जातात. जसे नातेसंबंधात नर्सरीच्या मुलांना फक्त आई-वडील हे नाते सांगितले जाते तसेच आठवीच्या मुलांना काका, मामा, मित्र, चुलते या नात्यांचे महत्त्व शिकवले जाते. हे सर्व शिकवणारे शिक्षक प्रशिक्षित असतात. प्रत्येकाला पेलवेल असा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यास कर, अभ्यास कर सांगितले जात नाही किंवा त्यांना होमवर्कचा ताण नसतो. मग अशा शाळेत शिकण्यास विद्यार्थी का तयार होणार नाहीत?
‘हॅपीनेस क्लास’ची कल्पना कशी आली, यासंदर्भात यू-ट्यूबवरील व्हिडिओत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले की, ‘मास्कोत विविध देशांच्या शिक्षणमंत्र्यांची परिषद होती. या परिषदेत शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापरावर चर्चा होत होती. त्यावेळी मी म्हटले की, आपण शिक्षणाच्या माध्यमातून जगातील हिंसाचार थांबवू शकतो.’ हिच संकल्पना म्हणजे ‘हॅपीनेस क्लास’ होती.
दिल्ली सरकारने सन 2018 पासून ‘हॅपीनेस क्लास’ची सुरुवात केली. त्यासाठी 21 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आले. आठ लाख विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला. या वर्गाचा अभ्यासक्रम दिल्ली सरकारने मानसशास्त्रज्ञ, संशोधक, जीवनमूल्य शिकवणार्‍या संस्थांकडून तयार करुन घेतला. या अभ्यासक्रमाची मॉडेल पुस्तिका इंटरनेटवरसुद्धा उपलब्ध आहे. या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येऊ लागले. आपला राग, चिडचिडेपणा कमी झाल्याचे अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या प्रतिक्रिया यापेक्षा वेगळ्या नाहीत.
आपल्याकडे सरकारी शाळा म्हणजे प्रचंड दुरवस्था. अनेक शाळांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधा नाही. शिक्षकांची कमतरता हा गहण विषय आहे. ग्रामीण भागात एक, दोन शिक्षकी शाळा आहेत. त्यातच शिक्षकांना शिक्षणापेक्षा अवांतर कामे जास्त दिली जातात. त्यामुळे ‘इंटरनॅशनल स्कूल’चे पेव शहराप्रमाणे ग्रामीण भागांपर्यंत जाऊन पोहोचले. मग सरकारी शाळा ओस पडू लागल्या. त्यांना विद्यार्थी मिळवणे अवघड झाले. हिच परिस्थिती देशात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्र होती. परंतु, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शिक्षणाकडे लक्ष दिले. त्यांनी घेतलेला पहिला निर्णय म्हणजे शिक्षणाचा बजेट वाढवला. दिल्ली सरकार आपल्या अर्थसंकल्पातील 26 टक्के खर्च शिक्षणावर करत आहे. महाराष्ट्र सरकार 18 टक्के खर्च करत आहे. फक्त शिक्षणावर खर्च वाढवण्यापुरता बदल दिल्लीत झाला नाही तर प्रत्येक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा तयार केल्या. खासगी शाळेत नसतील त्या सुविधा दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये आहे. त्यात स्वीमिंग पूल, जिम, एसी क्लास रुम व प्रोजेक्टरद्वारे शिक्षण या गोष्टींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर चांगला अभ्यासक्रम तयार केला. शिक्षकांना चांगले प्रशिक्षित केले. त्यांच्यात शिकवण्याच्या नवनवीन पद्धती विकसित केल्या. हा सर्व बदल झाल्यानंतर उलटी गंगा वाहिली नसेल तर नवलच. मग दिल्लीत खासगी शाळेतून सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी येऊ लागले. दिल्लीतील या अभ्यासक्रमाची सकारात्मक चर्चा देशात आणि विदेशातही होऊ लागली. या चर्चेमुळे मेलनिया ट्रम्प यांची पावले दिल्लीतील सरकारी शाळांकडे वळली.
दिल्लीतील सरकारी शाळांना अंकुश लावताना खासगी शाळांमध्ये सुरु असलेली मनमानी दिल्ली सरकारने थांबवली. खासगी शाळांमधील भरमसाठ शुल्काला लगाम लागला. कोणती शाळा जास्तीत जास्त किती शुल्क घेऊ शकते, हे निश्चित केले. यामुळे दिल्लीतील शिक्षणाच्या पॅटर्नचा गवगवा झाला. आता महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यही या प्रणालीचा अभ्यास करत आहे.
आपल्याकडे पदव्या देणारी अनेक विद्यापीठे (कारखाने) सुरु आहेत. परंतु, संस्कारक्षम शिक्षणाबरोबर कौशल्यावर आधारित शिक्षण प्रणालीची गरज आहे. ‘रट्टा’मारपेक्षा विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढवणे व विचार करण्याची प्रक्रिया शिकवणे गरजेचे झाले आहे. आज गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, नोकिया अशा जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांमधील सीईओ भारतीय किंवा भारतीय वंशाचे आहेत. या कंपन्यांमध्ये काम करणारे 20 ते 30 टक्के कर्मचारीही भारतीय आहेत. परंतु, भारतात अशी एकही मोठी कंपनी निर्माण होऊ शकली नाही. आपण नवनिर्माणापेक्षा चाकरीत राहिलो आहोत. याला सर्वात मोठे कारण आपली शिक्षण प्रणाली आहे. दिल्ली पॅटर्नसारख्या शिक्षण प्रणालीमुळे यात भविष्यात बदल दिसेल का? हे येणार्‍या काळात कळेल. परंतु, आजच्या स्पर्धेच्या शैक्षणिक युगात संस्कारक्षम व विचार करणारी पिढी तयार होईल, हे मात्र निश्चित.
