Thursday, November 7, 2024
Homeदेश विदेशJammu Kashmir Article 370: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मोठा राडा; कलम ३७० चा ठराव...

Jammu Kashmir Article 370: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मोठा राडा; कलम ३७० चा ठराव प्रस्ताव पास, भाजप आमदारांचा विरोध

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अधिवेशन सुरु असून आज तिसऱ्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा लागू करण्यासंदर्भात विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. भाजप आमदारांचा विरोध असतानाही उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडला. या ठरावाला सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला. त्यावरुन, भाजप आणि नॅशनल कॉन्फ्रेंस व काँग्रेस आमने-सामने आले आहेत.

जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले कलम ३७० हटविण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत, जम्मू काश्मीर विधानसभेत राष्ट्रपती राजवट लागू असताना हे कलम हटवले होते. विशेष म्हणजे या घटनेचे भाजपने विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतही भांडवल केल्याचे दिसून आले.

- Advertisement -

दरम्यान, भाजप आमदारांच्या विरोधानंतरही जम्मू काश्मीर विधानसभेत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी कलम पुन्हा लागू ३७० करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फ्रेंस व काँग्रेस आमदारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करताच भाजप आमदारांनी विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी हा देशविरोधी अजेंडा असल्याचे सांगत भाजप आमदारांनी ‘५ ऑगस्ट झिंदाबाद’ आणि ‘मुखर्जींनी बलिदान दिले, ते काश्मीर आमचे आहे’ अशा घोषणा दिल्या. अब्दुल्ला परिवार आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने लोकांना भावनिक ब्लॅकमेल करण्यासाठी हा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप करत कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय अंतिम असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे. यावेळी विधानसभेत मोठा राडा झाल्याचे पहायला मिळाले.

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ११ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फ्रेंसने आपल्या विधानसभा निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळेच, विधानसभेत हा प्रस्ताव संमत करुन येथील नागरिकांना आपण दिलेले वचन पूर्ण केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या