पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून गोरगरीबांसाठी शून्य बॅलन्सने सुरू करण्यात आलेले जनधन खाते खातेदारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या खात्यावर महिन्याला केवळ दहा हजाराचे व्यवहार होत आहेत. यावर शासन पातळीवर कोणतेच अनुदानही मिळत नाही. व्यवहाराची मर्यादा तसेच या खातेधारकांना पासबुक, एटीएम तसेच चेकबुक मिळत नसल्याने या खात्याचे करायचे काय ?, असा प्रश्न खातेदारांपुढे उभा ठाकला आहे.
विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी गोरगरीबांचे बँकेत खाते असावे यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन जनधन योजनेअंतर्गत शुन्य टक्के बॅलन्सने राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात खाते उघडण्यात आले. नागरिकांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. मोठ्या उत्साहात पालकांनीही आपल्या विद्यार्थ्यांचेही खाते उघडून घेतले. मात्र बँकांनी या खातेदारांना ना पासबुक दिले, ना एटीम, ना चेकबुक. त्यामुळे हे खाते नेमके कशासाठी असा प्रश्न नागरिकांपुढे पडला आहे. त्यातच कहर म्हणजे या खात्यावरून महिन्याला केवळ दहा हजार रुपयाचेच लिमिट देण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमित वापरासाठी ही या खात्याचा वापर करता येत नाही.
विद्यार्थ्यांची फी भरणे किंवा स्कॉलरशिप जमा झाल्यानंतर ती रक्कम काढणे यासाठी त्याचा वापर होणे मुश्किल झाले आहे. पासबुक, एटीएम, चेकबुक या बाबी नसल्यामुळे प्रत्येकवेळी व्यवहार करण्यासाठी खातेदाराला बँकेतच तासनतास उभे राहावे लागत आहे. आधीच राष्ट्रीयकृत बँकांची आठमुठी सेवा सर्वश्रुत असल्याने त्यातच असे व्यवहार करताना जन धन खातेदारांची प्रंचड ससेहोलपट होत आहे. शासनाने यामध्ये आवश्यक ते बदल करावेत, अशी मागणी ग्राहक वर्गातून होत आहे.
हे खाते उघडल्यानंतर संबंधित खातेदारांना थेट शासकीय योजनांमधून मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र लॉकडाऊन मध्ये या खात्यावर दोनदा पाच पाचशे रुपये टाकण्यात आले. त्यानंतर मात्र शासकीय पातळीवरून या खात्यावर कोणतेही अनुदान जमा करण्यात आले नाही. मग इतक्या अटी व शर्ती घालून हे खाते नेमके कशासाठी उघडले, असा प्रश्न खातेदार करत आहेत.
