श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
गोदावरी खोर्‍यातील धरणांच्या एकात्मिक प्रवर्तणाकरीता विनियमन तयार करण्यासाठी, राज्य शासनाने गठित केलेल्या नवीन अभ्यास गट (मांदाडे समिती) च्या अहवालातील शिफारशींवर शेतकरी संघटनेने हरकत नोंदवली असून यात जायकवाडी धरणाच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत तसेच मराठवाड्यात होत असलेला बेहिशेबी पाणी वापर थांबवण्याच्या मागणीबरोबरच अन्य उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. बॅकवॉटरवर 52 हजार हेक्टरची परवानगी असताना सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्र भिजवले जाते. मेंढीगिरी हमितीनुसार पूर्वीप्रमाणे जायकवाडी धरण पाण्याची अट 33 टक्केच ठेवा. मराठवाड्यात बेहिशोबी पाणी वापर थांबवा तसेच दारुच्या कारखान्यांना चोरुन होणारी पाणी विक्री थांबवा आदी सूचनांचा हरकतींमध्ये समावेश आहे.
याबाबत माहिती अशी की, महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूकडील गोदावरी खोरे व उपखोर्‍यातील धरणात साठणार्‍या पाण्याचे योग्य प्रकारे बाटप होण्याच्या दृष्टीने, नवीन अभ्यास गटाची (मांदाडे समिती) स्थापना केली आहे. सदर समितीने शिफारशीसह अहवाल महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरणास सादर केलेला आहे. या अहवालावर हरकती स्विकारण्यासाठी कालावधी देण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती निवारण प्राधिकरणास हरकती अहवाल पाठविला असल्याचे शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष कारेगाव येथील बाळासाहेब रामचंद्र पटारे यांनी म्हटले आहे.
अहवाल हरकतींमध्ये त्यांनी म्हटले की, मेंढीगीरी समितीचा अहवाल व नवीन अभ्यास गट (मांदाडे समिती) चा अहवाल यांचे अवलोकन केले असता, या दोन्हीही समित्यांचे अहवाल अहिल्यानगर व नाशिक जिल्हयासाठी अन्यायकारक व शेती उद्ध्वस्त करणारे आहेत. या बाबत खालील मुद्द्यावर अभिप्राय हरकती नोंदविण्यात येत असून, त्यावर गांभीयाने विचार करून बदल करावेत अशी आमची मागणी आहे. गोदावरी खोन्यातील धरणे व वितरण व्यवस्था नियंत्रित करणे सहज सोपे व सुलभ होण्यासाठी उर्ध्व गोदावरी खोरे महामंडळाची नाशिक येथे मुख्यालय करून नव्याने स्थापना करण्यात यावी. गोदावरी, प्रवरा सोन्यातील धरणांवरील ब्लॉक स्थगिती त्वरित उठवून ब्लॉक पद्ध पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. समन्यायी पाणीवाटप कायदा 2001 मध्ये मेंढीगिरी समितीने आपत्कालीन परिस्थितीत जायकवाडी धरणसाठा 33 टक्के भरण्याबाबतचा अभिप्राय दिला होता.
परंतु काही दिवसातच शासनाने मध्ये बदल करून 60 टक्के धरणसाठ्याचा नियम करत नगर व नाशिक जिल्हयावर अन्याय केला. आता नवीन मांदाडे समितीने देखील 18 धरणसाठ्याची शिफारस केली, ती आम्हास मान्य नाही हा निकष पूर्वीप्रमाणेच 33 टक्के धरण्यात यावा. महामंडळास काही सूचना करण्यासाठी अहिल्यानगर व नाशिक जिल्हयातील तज्ज्ञ, निवृत अधिकार्‍यांचा समावेश असावा फक्त मराठवाडा भागातील प्रतिनिधी, अधिकारी नसावेत. उच्च न्यायालयाने सन 2014 मधील दिलेल्या आदेशात हायड्रोलॉजी ब्द्दल सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र आदेशाचे पालन होतांना दिसत नाही. संबंधित आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूस बॅकवॉटरवर 52 हजार हेक्टर क्षेत्रास मंजूरी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्र भिजविले जाते. यापैकी 80 टक्के क्षेत्र ऊस पिकाचे आहे. आठमाही धरणावर इतके मोठे क्षेत्र विनापरवानगी उभे आहे. याबाबतच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र मागणी असताना आजपर्यंत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.
तसेच स्वतंत्र फीडर अस्तित्वात नाही. तसेच क्यूआर कोड व्यवस्था अस्तित्वात नाही. पाण्याच्या बेसुमार व बेहिशोबी वापरामुळे या भागामध्ये नवीन साखर कारखाने सुरू होत आहेत, हा त्याचा पुरावा आहे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूस वा पुढे नवीन सिंचन क्षेत्रास परवानगी देऊ नये. गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाचे वरिष्ठांपासून कानिष्ठापर्यंत नेहमी खोटी आकडेवारी देतात जायकवाडी धरणातील बाष्पीभवन 23.50 टीएमसी दाखवतात. परंतु सन 1985 साली फक्त 19.10 टीएमसी बाष्पीभवन झाल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. यावरून साधारणतः 12 टीएमसी पाणी दरवर्षी चोरुन औद्योगिकरण व दारू कारखान्यांना विकले जाते. हा गैरप्रकार गेल्या 35 वर्षांपासून चालू आहे. तसेच पाणी शिल्लक दाखवून काही उपसा सिंचनांना परवानगी दिली जाते. या कार्यपध्दतीत सुधारणा व्हावी. मराठवाडा भागात नवीन कारखानदारी वाढत आहे. याचे मुळे कारण पाणी भरपूर प्रमाणात व बेहिशोबी वापरले जाते. सर्व स्तरावरील अधिकारी याकडे अर्थपूर्ण डोळेझाक करतात. अशी शंका घ्यायला वाव आहे ब्रिटिशांनी ज्याच्यासाठी धरणे बांधली त्याना पाणी मोजून, काटकसरीने दिले जाते. मात्र जायकवाडी धरणांच्या कालव्यांवर बेहिशोबी कारभार चालू आहे.
बेसुमार पाणी वापरुन देखील दुर्दैवाने क्षेत्र मात्र खूप कमी दाखविले जाते. शेतचार्‍या, पोटचार्‍या दुरुस्तीवर खर्च झालेला दाखविला जातो. प्रत्यक्षात चार्‍या दुरुस्त केल्या जात नाही. यापूर्वीचा जललेखा लक्षात घेता पाण्याचा वापर व भिजलेले क्षेत्र याचा ताळमेळ दिसत नाही. परंतु महामंडळ या महत्वाच्या बाबीकडे सपशेल दुर्लक्ष करताना दिसते. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोर्‍यात वळवण्यासाठी जलतज पी. एन. तोडकर (लातूर) याच्या जलसजीवनी प्रोजेक्टचे सादरीकरण शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून अनेकदा शासन दरबारी करण्यात आलेले आहे. सरकारने या प्रोजेक्टची अंमलबजावणी केल्यास तुटीचे गोदावरी खोरे व उपखोर्‍यातील सर्व नद्या बारमाही वाहत्या होऊन, सरकारला वेळोवेळी अशा समित्या नेमण्याची नामुष्की येणार नाही.
