राहाता | Rahata
लाभक्षेत्रात पाऊस नाही, विहिरी कोरड्या आहेत. या अपवादात्मक परिस्थितीत नगर, नाशिकच्या लोकप्रतिनिंधींनी जायकवाडीला यावर्षी पाणी सोडू नये यासाठी आग्रह धरण्याची वेळ आली आहे. जायकवाडी जलाशयातील मृतसाठ्यातील 6 टीएमसी पाणी वापरण्याचा आग्रह शासनाकडे धरावा, असा लाभधारकांचा सूर आहे.
समन्यायी पाणी वाटपाचा आधार घेत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी 8.6 टीएमसी पाणी नगर, नाशिकच्या धरणांमधून सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार जलसंपदाची दोन्ही जिल्ह्यांतील यंत्रणा पाणी सोडण्याच्या प्राथमिक तयारीला लागली आहे. मराठा आंदोलन आणि त्यासाठी लागणारा पोलीस बंदोबस्त व ग्रामपंचायतीच्या 5 नोव्हेंबर रोजी होत असलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर जलसंपदाची यंत्रणाही निवडणुकीच्या यंत्रणेत असणार.त्यामुळे धरणांमधून प्रत्यक्षात पाणी सोडण्यासाठी कदाचित 5-6 दिवस लागु शकतात.
कायदा जरी पाणी सोडण्याचा असला तरी मेंढेगिरी अहवालात ज्या धरणातून पाणी जायकवाडीला सोडायचे त्याच्या लाभक्षेत्रातील विहीरी कोरड्या असेल तर अशा स्थितीत काय निर्णय घ्यायचा, याचा उल्लेख नाही. नगर, नाशिकची धरणं जरी भरली असली तरी लाभक्षेत्रात पावसाचे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या आत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील विहीरी पावसाअभावी कोरड्या आहेत. मात्र कायदा आहे म्हणून पाणी सोडावेच का? शासन स्तरावर जर याबाबत लोकप्रतिनिधींनी चर्चा केली तर याला पर्याय निघु शकतात. जायकवाडी जलाशयात 26 टीएमसी मृतसाठा आहे. अर्थात या साठ्यातून परस्पर पाणी काढता येत नाही. मात्र सरकारने अपवादात्मक स्थितीत परवानगी दिली तर या जलसाठ्यातून 6 टीएमसी पाणी काढता येवु शकते. पुढील पावसाळ्यात मृतसाठा पुन्हा जैसे थे होवु शकतो.
जायकवाडी जलाशयातील 6 टीएमसी पाणीसाठा काढला तर नगर, नाशिक वर असणारे पाणी सोडण्याचे गंडांतर थांबेल. नाशिक जिल्हा याबाबत शांत असला तर याचा मोठा परिणाम नगर जिल्ह्यावर होणार आहे. नाशिकचे लोकप्रतिनिधी या बाबत गंभीर दिसत नाही. मात्र नगर जिल्ह्याची परिस्थिती काहिशी पाणी गंभीर आहे. दुष्काळाची स्थिती नगर जिल्ह्यावर राहाणार आहे. विहीरी कोरड्या आहेत. यासाठी नगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या वर्षीच्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे सरकारला वस्तुस्थिती पटवून देण्याची गरज आहे. नाशिक च्या लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यावी, शासनाने परवानगी दिली तर मृतसाठा काढता येईल.
नगर, नाशिक चे पाणी संकट दूर होईल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी वस्तुस्थिती मांडावी. कायदा आहे, पाणी सोडावेच लागेल परंतु यंदाची स्थिती वेगळी आहे. मेंढीगिरी अहवालात लाभक्षेत्रात पाऊस अल्प असेल, विहीरी कोरड्या असतील तर काय करावे, असा मुद्दाच नाही? ही दखल मेंढीगिरी अहवालात घेतलेली दिसत नाही. शासनाच्या हे लक्षात आणून द्यावे, आणि जायकवाडीला जाणारे पाणी थांबवू शकता येऊ शकते. अर्थात समन्यायी कायदा आहे, पाणी सोडण्याची वेळ येवु शकते. परंतु अपवादात्मक स्थितीत शेतकरी हिताचा निर्णय शासनाकडून अपेक्षित आहे.
काय म्हणाले निर्मळ ?
यावर्षी नगर, नाशिक मधील घाटमाथ्यावरील धरणे शंभर टक्के भरलेली असली तरी लाभक्षेत्रात पन्नास टक्के पेक्षाही कमी पाऊस झाल्याने भूजल पातळी खालावली जाऊन पावसाळ्यात सुध्दा विहिरी कोरड्या आहेत. यावर्षी पिण्यासाठी जादा पाणी लागणार आहे. या वर्षाची ही अपवादात्मक क्षेत्रीय परिस्थिती विचारात घेऊन नगर, नाशिक मधून पाणी सोडण्याऐवजी खास बाब म्हणून जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून 6 टीएमसी पाणी जागच्या जागी वापरणे शक्य आहे. सन 2017-18 मध्ये 8 टीएमसी पाणी मृत साठ्यातून वापरले होते. आज मितीला 6 टीएमसी पाण्यासाठी 2.60 टीएमसी वहनव्ययासह 8.60 टीएमसी पाणी सोडणे भाग पडत आहे. कायदा असला तरी केवळ धरणसाठ्यांची टक्केवारी न पहाता त्याबरोबरच क्षेत्रीय परिस्थिती सुध्दा बघितली जाणे आवश्यक आहे. पाण्याची गरज, पाणी वापर, सिंचीत क्षेत्र, कार्यक्षमता या घटकांची दखल घेतली पाहिजे. एका टिएमसी मध्ये 4000 हेक्टर सिंचीत व्हायला पाहिज. असा जलसंपदा विभागाचा मापदंड आहे. परंतु जलसंपदा विभागाच्या सन 2019-20 च्या जललेखा (थरींशी र्रीवळीं) अहवालाप्रमाणे जायकवाडीमध्ये फक्त 1855 हेक्टर क्षेत्र सिंचीत होऊ शकले तर त्याचवर्षी मुळा प्रकल्पात 4571 हेक्टर क्षेत्र सिंचीत झाले.
.यावरुन जायकवाडी मध्ये पाण्याची किती उधळपट्टी होते हे स्पष्ट होते. कायदा आहे म्हणून या उधळपट्टी साठी पाणी द्यायचे का हा कळीचा मुद्दा आहे. कायद्याच्या चौकटीचा बाऊ करुन केवळ धरणांच्या 15 आक्टोबरचा पाणीसाठा आणि खरिप पाणी वापर यांच्या टक्केवारीवर आधारीत निर्णय घेणे म्हणजे नगर, नाशिक जिल्ह़्यातील शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त करणे असाच याचा अर्थ आहे. अजुनही हा निर्णय स्थगित करुन जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून पाणी वापरण्यासंदर्भात निर्णय घेता येऊ शकतो. परंतु त्यासाठी नगर, नाशिकची दाही दिशांना विखुरलेली ताकत एकवटली पाहिजे. त्यासाठी शासन स्तरावर आग्रहाची आणि क्षेत्रीय परिस्थितीनुरुप बाजु मांडली गेली पाहिजे. पाणी सोडण्यास अजुन वेळ आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला शासन स्तरावर स्थगिती घेऊन जायकवाडीला मृत साठ्यातून 6 टीएमसी पाणी वापरास परवानगी देण्यास शासनास भाग पाडले पाहिजे. नगर, नाशिक मधील लाभधारकांच्या हितासाठी गांभीर्याने आणि एकजुटीने प्रयत्न करुन शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणुन देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
– उत्तमराव निर्मळ, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता जलसंपदा विभाग
