राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्यावतीने, त्यांच्या सन 2018 पासुू सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशनमध्ये, कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दि. 30 ऑक्टोबर 2023 च्या जायकवाडीसाठी 8.60 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाविरुद्ध अंतरीम अर्ज दाखल केला आहे. तो आज किंवा उद्या सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांनी दि.30 ऑक्टोबर 2023 रोजी जायकवाडीसाठी नगर, नाशिक मधील धरणातुन 8.60 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर दि. 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ऊर्ध्व धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या दि. 30/10/2023 च्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दि. 19 सप्टेंबर 2014 ला पाणी सोडण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे दिली होती. या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे पाच वर्षांत मेंढेगिरी समिती अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यात यावे! असे नमुद आहे. त्याअनुषंगाने पुनर्विलोकन करण्यात यावे, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आजपर्यंत फेरआढावा घेतला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून नवीन अभ्यास गटाची समिती 26 जुलै 2023 रोजी स्थापन केली आहे. या अभ्यास गटाच्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत जायकवाडीला पाणी सोडू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
नवीन अभ्यास गटाचा अहवाल आला नसेल तर गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले अशी मा. न्यायालयाने शासनास विचारणा करुन त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दि. 20 नोव्हेंबरच्या आत सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी दिले.
यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद केला. शासनाने नेमलेल्या अभ्यास गटाचा निर्णय येत नाही, तसेच जनहित याचिका निकाली निघत नाही, तोपर्यंत दि.30 ऑक्टोबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रतिबंध करावा. नगर, नाशिक जिल्ह्यातील लाभक्षेत्रात अपुर्या पावसामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याबाबत कोणतेही पाऊल उचलू नये, जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून पाणी वापरण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती जायकवाडीच्या उर्ध्व बाजूकडील लाभधारकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना करण्यात आली आहे.
मराठवाड़यात दुष्काळ आहे. जायकवाडीमध्ये पाण्याचा तुटवडा आहे. समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात मेंढीगिरी समितीने शास्त्रोक्त अहवाल दिलेला आहे, त्यानुसार कोणत्या परिस्थितीत किती व कसे पाणी सोडावे याचा एक कायमस्वरूपी आराखडा तयार केलेला आहे. मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी शास्त्रोक्त आहेत. त्या अभ्यासपूर्ण, सर्वानुमते तयार केलेल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर पाण्याबाबत मराठवाड्यात प्रश्न निर्माण होतील.
अशा प्रकारचा युक्तिवाद मराठवाड्यातुन केला आहे. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी कसलेही आदेश न देता पुढील सुनावणी 5 डिसेंबरला ठेवली आहे. यात नाशिक महापालिका तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास संस्था यांनाही त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि. 23/09/2016 च्या आदेशाला स्थगिती मिळत नाही. तोपर्यंत समन्यायीचे संकटातून सुटका होण्याची चिन्हे दिसत नाही.
