ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांची 96 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी नुकतीच निवड झाली. त्यांच्या निवडीचा मराठी मुलखाला मनापासून आनंद झाला असेल. न्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकीर्द दीर्घ तर आहेच पण एक संवेदनशील आणि विचारशील लेखक म्हणूुनही ते साहित्यविश्वात परिचित आहेत. मराठी भाषेवर त्यांचे विलक्षण प्रभूत्व आहे.
त्यांनी मराठी भाषेत विपूल लेखन केले आहे. व्यक्तिचित्रणे, ललित लेख, भारतीय न्यायव्यवस्था, हैद्राबाद स्वातंत्र्यसंग्राम, समीक्षा अशा अनेक विषयांचा त्यात समावेश आहे. न्या.चपळगावकरांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. डोक्यावर राजमुकूट घातलेली पण अंगावर जीर्ण वस्त्रे लेऊन मराठी मंत्रालयाच्या दारात दीनवाणी उभी आहे अशी भावना कुसुमाग्रजांनी एका कवितेमधून व्यक्त केली होती.
‘भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही दिवा विझे’ असेही कुसुमाग्रजांनी बजावले आहे. याच मराठी भाषेविषयी आणि तिला गौरव कसा प्राप्त करुन देता येईल याविषयी चपळगावकर यांनी अनेकदा मुक्तचिंतन केले आहे. त्याला नाशिकमध्ये गेल्या वर्षी पार पडलेले साहित्य संमेलनही अपवाद नव्हते. वर्धा येथे होऊ घातलेल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्येही त्याचेच प्रतिबिंब आढळते. मराठी भाषेची जपवणूक करणे हे साहित्यिकाचे प्रथम कर्तव्य आहेच, तसेच त्यात सरकारने देखील लक्ष घातले पाहिजे असे ते म्हणतात.
‘मराठी भाषेच्या कक्षा रुंदावायला हव्यात. अनुवादाच्या क्षेत्रात सरकारने संस्था उभारायला हवी. उत्तम मराठीतून शिकवणारी एक आदर्श मराठी शाळा सरकारने चालवावी. अशी शाळा चालवण्यासाठी उत्तम शिक्षक नेमण्याची व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच मराठी भाषा रुजवणे ही लोकांचीही जबाबदारी आहे. मराठी भाषेचा नुसताच स्वाभिमान नको. त्याचा वापरही व्हायला हवा’ असे मत त्यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. मराठीत बोला, असा आग्रहही ते सातत्याने धरतात. त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांशी विचारशील माणसे सहमतच होतील. तथापि त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा सरकारकडून किती पूर्ण होतील? सरकार कोणतेही असो, मराठी भाषा दिनाचा इव्हेन्ट झालेला आढळतो. तो दिवस जवळ आला की सर्वांनाच मराठी भाषेचा पुळका येतो.
तो दिवस उत्साहाने (की अती उत्साहाने?) साजरा होतो. राज्यभर विविध कार्यक्रम होतात. तथापि तो दिवस आणि उत्साहही बरोबरच मावळतो. मराठी भाषा मात्र जिथल्या तिथेच राहाते. किंबहूना तिची अधिकाधिक दूरवस्था होत जाते. ‘मोले घातले रडाया’ असे त्या दिवसाच्या उत्साहाचे वर्णन चूकीचे ठरू शकेल का? मराठी भाषा फलक आदेशाची किती अंमलबजावणी होते? मराठी भाषेविषयीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबबादारी असलेल्या भाषा संचालनालयातील अनेक पदे रिक्त असल्याचे सांगितले जाते. मराठी भाषा भवन उभारण्याचे आश्वासन त्या त्या वेळचे सत्ताधारी पक्ष देतात.
शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश अधूनमधून काढला जातो. पण त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी होते का? तात्पर्य, सध्याच्या सरकारकडूनही मराठी भाषेच्या उन्नतीसंदर्भात किती अपेक्षा कराव्यात याची कल्पना न्यायमूर्तींनाही असेलच.
आपसातील लठ्ठालठ्ठी, राजकीय खोखो यातून मराठी भाषेला तिचा गौरव प्राप्त करुन देण्यासाठी कोणाला किती वेळ मिळेल हे कोण सांगू शकेल? तथापि वेगवेगळ्या व्यासपीठावरुन मराठी भाषेविषयी त्यांनी व्यक्त केलेल्या मुद्यांची दखल निश्चितच घेतली जायला हवी. इंटरनेटच्या युगात प्रादेशिक भाषांवरील आक्रमण वाढतच चालले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा टिकवण्यासाठी खास धडपड केल्याशिवाय तरणोपाय नाही हेही खरेच.
