नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयोत्सवा दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीचा तपास अहवाल आला आहे. सिद्धरामय्या सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींचा उल्लेख केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात विराट कोहली याचे नाव समोर आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, विराट कोहली याने व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना व्हिक्ट्री परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रीत केले होते. आरसीबीच्या व्हिक्ट्री परेडमध्ये स्टेडीयमबाहेर चेंगराचेंगरी झाली होती. ज्यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला होता तर ३० पेक्षा जास्त लोकं जखमी झाले होते.
सरकारकडून हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातून कर्नाटक सरकारने अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. यात क्रिकेटपटू विराट कोहलीच्या नावाचाही उल्लेख केला आहे. विराटने केलेल्या सार्वजनिक व्हिडिओचा यात समावेश आहे. पोलिसांनी या इव्हेंटसाठी परवानगी नाकारली होती. पण तरीही प्रचंड गर्दी जमली, असे त्यात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने त्यांच्या अहवालात म्हंटल्यानुसार, ४ जून रोजी बंगळुरुमधील चिन्नस्वामी स्टेडियम बाहेर चेंगराचेंगरी झाली होती. या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आरसीबीला जबाबदार धरले होते. आरसीबीने पोलिसांची परवानगी न घेता व्हिक्ट्री परेडची घोषणा केली होती. त्यात लाखो लोकांची गर्दी झाली होती. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरी दरम्यान ११ जणांचा मृत्यू झाला होता.
पोलिसांशी सल्लामसलत न करता, आरसीबीने दुसऱ्या दिवशी सकाळी ७.०१ वाजता त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर एक फोटो पोस्ट केला. यामध्ये लोकांना मोफत प्रवेशाची माहिती देण्यात आली. लोकांना विधान सौधा येथून सुरू होणाऱ्या आणि चिन्नास्वामी स्टेडियमवर संपणाऱ्या विजय परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले.
दरम्यान, आरसीबीने इव्हेंटचे प्रमोशन सुरू ठेवले. ४ जून रोजी आरसीबीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सर्वांना इव्हेंटला येण्याचे आवाहन केले. एका पोस्टमध्ये विराट कोहलीचा व्हिडिओ त्याच्या चाहत्यांना इव्हेंटला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करणारा होता. ज्यात या इव्हेंटसाठी मोफत प्रवेश असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे विराट कोहली आणि आरसीबी विजयी संघाची एक झलक पाहण्यासाठी तीन लाखांहून अधिक चाहत्यांची गर्दी जमली, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर दंडाधिकारी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू झाली. एफआयआर दाखल करण्यात आला. काही पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सचिवांना निलंबित करण्यात आले होते. गुप्तचर प्रमुखांची बदली करण्यात आली आणि जखमींना भरपाई जाहीर करण्यात आली.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
