भारतीय शेती आणि शेतकर्‍यांबद्दल सरकारमधील नेते, सरकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि अधिकारी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून सतत बोलत आहेत. भरपूर आश्‍वासने देत आहेत. त्यातील किती पुरी झाली याचा हिशोब लागणे कठीण! शेतीक्षेत्राचे देशाच्या विकासातील महत्त्व आणि देशविकासात शेतकरी देत असलेल्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची फॅशन तर सध्या फारच लोकप्रिय आहे. शेतीविकास आणि शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सदैव तत्पर असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. ठराविक पिकांच्या आधारभूत किंमतीत दरवर्षी थोडीफार वाढही केली जाते. अलीकडच्या काळात वर्षाकाठी ठराविक रक्कम प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून शेतकर्‍यांच्या खात्यांवर जमा केली जाते, पण त्याचा गाजावाजा त्यापेक्षा कैकपट केला जातो. वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि समाज माध्यमांवर सरकारी जाहिरातींतून त्याला अफाट प्रसिद्धी दिली जाते. शेतकर्‍यांबद्दल आम्हाला किती आस्था आणि आत्मियता आहे ते पटवून देताना अजिबात काटकसर केली जात नाही. तरीही भारतातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची परिस्थिती बदललेली का आढळत नसावी? उलट त्याचे कर्जबाजारीपण मात्र वाढत आहे. शेतकर्‍यांचा विकास ‘आभासी’ समजावा का? किसान दिवसानिमित्त नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्राने नुकताच शेतकरी मेळावा आयोजित केला. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. लालन सिंह यांनी उपस्थित शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केले. भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण भागावर अवलंबून असून शेतकरी हा तिचा कणा आहे, अन्नपुरवठ्यात शेतकर्‍यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, शेती विकासावरच देशाचा आर्थिक विकास अवलंबून आहे, म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेतीवर आधारित उद्योगधंदे देशात वाढण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून डॉ.सिंह यांनी शेती आणि शेतकर्‍यांचे देशविकासातील महत्त्व अधोरेखित केले. देशाची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण भारत, शेती आणि शेतकरी यांच्यातील अतूट संबंधांचीही त्यांनी उजळणी केली. डॉ. सिंह योग्य तेच बोलले, पण ज्या सरकारच्या अधिपत्याखालील सरकारी संस्थेचे ते अधिकारी आहेत त्या सरकारला भारतीय शेतकर्‍यांबद्दल खरोखर किती कळवळा आहे? दरवर्षी सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्र आणि शेतकर्‍यांना प्राधान्य देऊन सवलती तसेच नवनव्या योजनांच्या टोलेजंग घोषणा केल्या जातात. त्याकरता कोटी-कोटी रुपयांच्या तरतुदींचे आकडे जाहीर केले जातात. वर्षानुवर्षे अशा घोषणा आणि तरतुदी होतात. तरीही शेतकर्‍यांच्या जीवनमानात अजूनही जाणवण्याइतका फरक का पडू शकलेला नाही? सरकारकडून एवढे भरभरून दिले जात असताना शेतीविकास का होत नाही? आत्महत्यांची वेळ शेतकर्‍यांवर का येते? सरकार शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करीत नाही, असे वरवर भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या स्थितीकडे दुर्लक्षच होत असल्याचा प्रत्यय येतो. तीन कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचा ठपका ठेऊन ते कायदे सरकारने मागे घ्यावेत या मागणीसाठी देशभरातील शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीत दोन वर्षांपूर्वी प्रदीर्घ आंदोलन केले. मात्र त्या आंदोलनाकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. ऊन, वारा, पाऊस, थंडीत आंदोलनावर ठाम असलेल्या शेतकर्‍यांना सामोरे जाण्याचा मोठेपणा तेव्हा दाखवला गेला नाही. नंतर मात्र निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे कायदे मागे घेतले गेले. संसदेत आणि शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये अनेक आश्‍वासने दिली गेली होती. ती पाळली न गेल्याने शेतकरी पुन्हा दिल्लीत दाखल होऊन निदर्शने करीत आहेत. राज्या-राज्यांतील सरकारे शेतकर्‍यांसाठी झटत असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. महाराष्ट्रातसुद्धा शेतकर्‍यांबद्दल विशेष कळवळा दाखवणारे सरकार सध्या सत्तेत आहे. आपणही हाडाचे शेतकरी असल्याचे सांगण्याचा आटापिटा काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. पंतप्रधानांचे अनुकरण करून स्वत:च्या शेतात राबतानाच्या चित्रफिती त्यांनी माध्यमे आणि समाज माध्यमांवर प्रसिद्धीस दिल्या. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर वरचेवर आस्मानी संकटे कोसळत आहेत. शेतीची धूळधाण होत आहे. त्यासोबत मदतीच्या घोषणांचा वर्षावही रोज सुरू आहे, पण प्रत्यक्षात ती मदत अद्याप पोहोचलेली नसल्याचे शेतकरी सांगतात. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी सरकारी पातळीवर एवढी तळमळ दाखवली जात असेल, केंद्र व राज्य सरकारे योजना आणि भरघोस सवलतींचा वर्षाव करीत असतील तर मग शेतकरी असंतुष्ट का आहे? सरकारच्या धोरणांविरोधात तो उठाव का करतो? शेतकर्‍यांच्या हिताचा केवळ प्रचार करीत राहणे हा सरकारी धोरणाचाच भाग असेल का? तसे असेल तर त्यातून शेतकरी हित कसे साध्य होणार?
