दिंडोरी | प्रतिनिधी Dindori
किसान सभेकडून शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दिंडोरी तहसील कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले ‘बिर्हाड’ आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरूच आहे. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
नाशिक जिल्हा किसान सभा, माकपा, डीवायएफआय व जनवाढी महिला संघटनांनी शेतकरी, कष्टकरी, व कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी दिंडोरी तहसील कार्यालयासमोर चार दिवसांपासून चक्काजाम आंदोलन सुरु केले आहे. कडाक्याची थंडी, अंधारी रात्र, व दिवसाचे तळपते ऊन अंगावर घेत आंदोलक रस्त्यावर ठाण मांडून आहे. रस्त्यावरच खिचडी शिजवण्यात येत आहे. काहीही झाले तरी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतल्याने प्रशासनाची चांगलीच अडचण झाली आहे. रात्रंदिवस शेकडो आंदोलक रस्त्यावर ठाण मांडून बसले आहे.
शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न, आदिवासी बांधवांच्या हक्कांसाठी, विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हे बिर्हाड आंदोलन सुरू आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला. तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनकर्त्यांनी मुक्काम ठोकत भोजनासाठी चुली पेटवल्या असून आंदोलनाला अधिक तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शासन व प्रशासनाने तातडीने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा, आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनात दिंडोरी तालुयातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी महिला-पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले असून, किसान सभेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सदर बिन्हाड आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. याप्रसंगी किसान सभा जिल्हा सेक्रेटरी रमेश चौधरी, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाचे तालुका सेक्रेटरी देविदास वाघ, डीवायएफआयचे जिल्हा सचिव आप्पा वटाणे यांच्यासह किसान सभा समिती, पक्षाचे तालुका समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी, आदिवासी बांधव तहसील कार्यालयासमोर ठाण मांडून बसले आहे.
हरसूल – नाशिक महामार्गावर अखिल भारतीय किसान सभेने पुकारलेले रास्ता रोको आंदोलन चौथ्या दिवशी ही कायम सुरु आहे. यामुळे आंदोलक आंदोलनस्थळी विविध मागण्यासाठी कायम ठाण मांडून आहेत. माकपचे जिल्हा सचिव इरफान शेख यांच्या नेतृत्वाखाली हरसूल येथे अखिल भारतीय किसान सभेने पुकारलेले विविध मागण्यासंदर्भातील आंदोलन तिसर्या दिवशीही दुपारपर्यंत कायम सुरु होते. यावेळी अनेक अधिकार्यांनी भेटी दिल्या असून मागण्या जो पर्यंत मान्य होत नाहीत. तोपर्यन्त आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे.
