अकोले |प्रतिनिधी| Akole
दुधाला प्रति लिटर 40 रुपये दर मिळावा व दूधदराचा राज्यात कायदा करावा, या प्रमुख मागणीसाठी सलग 33 दिवस सुरू असलेल्या कोतूळ येथील धरणे आंदोलनाची काल यशस्वी सांगता करण्यात आली. राज्याचे दुग्ध उपायुक्त हेमंत गडवे व दुग्धविकास अधिकारी गिरीश सोनोने यांनी कोतूळ येथे येऊन आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलनातील विविध मागण्यांबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकर्‍यांना दुधाला किमान दर देणे बंधनकारक करणारा, वजन काटे व मिल्कोमीटर यांच्यामार्फत शेतकर्‍यांची होणारी लुटमार रोखणारा कायदा आंध्रप्रदेश सरकारने तयार केला असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा तयार करावा, यासाठीचा आग्रह आंदोलनात लावून धरण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार करून आंदोलकांना देण्यात आला आहे. आंदोलनाची ही मोठी उपलब्धी आहे.
आंदोलनादरम्यान उच्चस्तरीय पातळीवर झालेली ही चर्चेची चौथी फेरी होती. काल कोतुळ येथे ही फेरी झाली. या सर्व चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या अनेक मागण्या शासन व प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत. सरकारच्या वतीने दुधाला पाच रुपयाचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. खाजगी व सहकारी दूध संघाने 30 रुपये दूध उत्पादकांना द्यावे, असे बंधन या योजनेत टाकण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येत असलेल्या विविध अडचणीची सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. 3.2 / 8.3 गुणवत्तेच्या आतील दुधाला 1 रुपयाचा डिडक्शन रेट अनेक कंपन्यांनी लागू केला आहे. तो कमी करून 30 पैसे करावा. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक दूध संघ व कंपन्यांनी डिडक्शन रेट कमी करण्याबद्दल शब्द दिला असल्याचे अधिकार्‍यांनी यावेळी सांगितले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दुधाला 30 रुपयाचा दर लागू केला आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील काही संघ अद्यापही हा दर लागू करायला तयार नाहीत. याबाबतच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या. पशुखाद्याचे दर कमी करावेत, भेसळ विरोधी कारवाई तीव्र करून ती महाराष्ट्रभर राबवावी व सातत्याने सुरू ठेवावी. वजन व मिल्कोमीटरच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची होत असलेली लूटमार थांबवण्यासाठी मिल्कोमीटरचा समावेश केंद्राच्या वजन मापन तपासणी सुचित तातडीने करण्यात यावा, शालेय पोषण आहारामध्ये दूध व दुग्धपदार्थांचा समावेश करणे, 20 लाख लिटर दुधाची सरकारने खरेदी करून त्याची पावडर बनवणे व अशी पावडर कुपोषण निर्मूलन व माता बाल संगोपनाच्या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून गरजूंना वितरित करणे, पशुवैद्यकीय सरकारी दवाखान्यांमधून शेतकर्‍यांना पुरेशा सुविधा देण्यात येत नाहीत. याबाबत पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांबरोबर एक स्वतंत्र बैठक घेऊन याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले.
राज्यात आजवर झालेल्या आंदोलनांमध्ये हे सर्वात प्रदीर्घकाळ 33 दिवस चाललेले व्यापक आंदोलन होते. आंदोलनाची सबंध यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यासाठी कॉम्रेड सदाशिव साबळे यांनी रात्रंदिवस मेहनत घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव साबळे, विनोद देशमुख, अभिजीत उर्फ बबलू देशमुख, भाऊसाहेब देशमुख, बाळासाहेब गीते, अभी देशमुख, प्रकाश देशमुख, गौतम रोकडे, भारत गोर्डे आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी अमृतसागर दूध संघाचे अध्यक्ष वैभवराव पिचड, उपाध्यक्ष रावसाहेब वाकचौरे, संचालक आनंदराव वाकचौरे, आप्पासाहेब आवारी, कार्यकारी संचालक दादाभाऊ सावंत, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सीताराम देशमुख, अ‍ॅड.सदानंद पोखरकर, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस सोमदास पवार, संदीप चौधरी, संजय साबळे, प्रकाश साबळे, ज्ञानेश्वर काकड, राजू गंभीरे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
