श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे अनुदान लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळत नसताना हे अनुदान प्रलंबित नसल्याचे बुधवारी विधानसभेत सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये मात्र संपूर्ण बारा महिन्यांचे अनुदान जमा झालेले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाखभर लेकरांच्या खात्यामध्ये जमा होणार्‍या या पैशांना पाय फुटले की हे पैसे हरवले? नेमके हे पैसे गेले कुठे ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यभरातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये लाभ देणार्‍या लाडकी बहीण योजनेची धडाकेबाज अंमलबजावणी करणार्‍या महिला बालविकास विभागामार्फतच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविली जात आहे. या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी विभागाच्या पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयामार्फत केली जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना विधिमंडळात सकाळी घोषणा, दुपारी जी. आर., दोन दिवसांत डीबीटी असा अतिशय वेगवान प्रवास करून आठवडाभरात सुमारे अडीच कोटी महिलांच्या खात्यात दरमहा पंधराशे रुपयांचे आगाऊ हप्ते यापूर्वी जमा करण्याचे न भूतो न भविष्यती, अशी अचंबित करणारी गतीमानता याच आयुक्तालयाने दाखवली. मात्र याच विभागामार्फत गेल्या पन्नास वर्षांपासून राबविल्या जाणार्‍या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या डी.बी.टी. प्रणाली व अनुदान वाटपातील गोंधळ मात्र थांबायला तयार नाही. त्यामुळेच बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा तर सोडाच परंतु सहा-सहा महिन्यांनंतर देखील अनुदान मिळत नाही. याशिवाय गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय व जिल्हा बालकल्याण समित्यांकडे बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे या क्षेत्रात कार्य करणारे महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे समन्वयक व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सांगितले.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय व जिल्हा बालकल्याण समित्यांकडे प्रलंबित असलेले बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव व रखडलेले अनुदान वेळेवर मिळावे, यासाठी साळवे यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून आयुक्तालयापासून ते मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान बुधवारी विधानसभेत श्रीरामपूरचे आ.हेमंत ओगले व रावेरचे आ.अमोल जावळे यांनी बालसंगोपन योजनेच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या तारांकीत प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अनुदान प्रलंबित नसल्याचे सांगितले. राज्य शासनाच्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत 1 लाख 236 लाभार्थ्यांना 101 कोटी 46 लाख रुपये इतका निधी डी.बी.टी. द्वारे वितरित करण्यात आलेला आहे. तर केंद्र पुरस्कृत मिशन वात्सल्य योजनेच्या स्पॉन्सरशिप या उपयोजनेंतर्गत 27 हजार 438 लाभार्थ्यांना 129 कोटी 59 लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.
तसेच या योजनेअंतर्गत निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरित करावयाची कार्यवाही सुरू आहे, असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. अनुदान तातडीने वितरित करण्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे विनंती केली असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. बाल संगोपन योजनेअंतर्गत वित्त विभागाच्या मान्यतेने निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेला सर्व निधी वितरित केलेला असल्याने चौकशी करण्याचा अथवा विलंबास कारणीभूत असणार्‍यांविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखभर लेकरांचे 1 ते 2 वर्षांपासून थकलेले अनुदानाचे पैसे हरवले की त्याला पाय फुटले?, नेमके हे पैसे गेले कुठे?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याबाबत मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सांगितले, कोरोनानंतर आम्ही कोरोना एकल महिला व नंतर सर्व प्रकारच्या एकल महिलांसाठी राज्यभरात काम सुरू केले आहे. या महिलांच्या लेकरांच्या शिक्षण, पोषणासाठी बालसंगोपन योजनेचा मोठा हातभार लागला. पण योजनेचे अनुदान वर्ष-वर्ष वेळेत मिळत नाही. अनुदानाची माहिती अधिकारांतर्गत मागणी केली. पण आयुक्तालयाने अनुदानाची पारदर्शी माहिती न देता ती दडपली. यातच सारे आले. लाभ न मिळालेल्या बालकांची माहिती आयुक्त व मंत्र्यांना यापूर्वीच मी लेखी दिली. तारांकित प्रश्नावरही अधिकारी चुकीची माहिती पुरवून मंत्र्यांची दिशाभूल करीत आहेत.
