सार्वजनिक आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे ही समाजाची मूलभूत गरज आहे. सार्वजनिक गणेशेत्सवादरम्यान पुणे महापालिकेने उपलब्ध करून दिलेली तात्पुरती स्वच्छतागृहे सध्या लोकांच्या चर्चेत आहेत. ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ नव्हती. तिथे तात्पुरती देखील विजेची व्यवस्था नव्हती. दारांना कड्या नव्हत्या. पाणीही पुरेसे उपलब्ध नव्हते.
त्यामुळे उत्सवादरम्यान आणि त्यानंतरही ती वापराविना तशीच पडून असल्याची लोकांची तक्रार आहे. ही केवळ तात्पुरत्या स्वस्छ्तागृहांची अवस्था नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बांधलेल्या अनेक सावर्जनिक स्वच्छतागृहांची देखील आहे. ही सामाजिक समस्या आहे याच जाणिवेचा अभाव शासकीय स्तरावर आढळतो. स्वच्छतागृहे बांधणे हीच फक्त शासनाची जबाबदारी आहे असा भ्रम यंत्रणेचा झाला असावा का? कोणतेही निर्माण आणि त्याची निगा राखणे हे शासनाचे कर्तव्य नाही का? सरकारी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उपलब्धता अभावानेच आढळते. त्यामुळे ती दुर्गंधीची आवारे बनतात. परिसरही त्याने प्रभावित होतो. त्यांचा वापर व्यसनी किंवा गुंड प्रवृत्तीचीच लोक जास्त करतात. गरजूंनी त्यांचा वापर करावा अशी स्थिती अभावानेच आढळते. पाणी उपलब्ध नसते. स्वच्छतेची जबाबदारी कोणाची याविषयी संभ्रमावस्था आढळते.
शहरांचा विस्तार वाढत आहे. दर पन्नास व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह हा निकष असल्याचे सांगितले जाते. त्याप्रमाणात उपलब्धता नाही. त्यातही महिलांची ही गरज समाजाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी महिलांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली होती. त्याअभावी त्यांची होणारी कुचंबणा लोकांच्या खचितच लक्षात येत असावी. किती राजकीय पक्षांचा हा प्राधान्याचा विषय असतो? समाजमाध्यमांवर ‘राईट टू पी’ हे आंदोलन काही काळ चालवले गेले. ते देशव्यापी झाले. वास्तविक या गरजेवर महिला मोकळेपणाने चर्चा करण्यास संकोच करतात. तथापि ‘राईट टू पी’ ला लाखो महिलांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावरून त्यांच्यापुरती या समस्येची तीव्रता लक्षात आली. त्यानंतर कदाचित महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्याचा विचार शासनाने केला असेल का? त्याविषयी धोरण तयार केले असू शकेल का? या समस्येवर पुरुष त्यांच्या पद्धतीने मार्ग काढतात. तथापि महिलांसाठी तो लज्जेचा विषय बनतो. नैसर्गिक विधी वेळेवर झाले नाहीत तर त्याचा महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिमाण होतो. आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होतात.
समस्या लक्षात आली नाही तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम त्यांना भोगावे लागतात. कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवांना सार्वजनिक मिरवणूक काढण्याची नवपरंपरा अलीकडच्या काळात रुजल्याचे आढळते. त्या काळात तात्पुरती स्वच्छतागृहे शासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवीत. पण स्वच्छ स्वच्छतागृहांची उभारणी हे शासनाचे कर्तव्य आहे आणि ती तशी राखणे ही लोकांची नैतिक जबाबदारी आहे. किती लोक वापरानंतर पाण्याचा पुरेसा वापर करतात? दुर्गंधी निर्माणच होऊ नये याची खबरदारी घेतात? सोय तर हवी पण तिच्या वापराविषयीचे सामाजिक भान मात्र नाही. शासनाला कर्तव्याची जाणीव करून देण्याबरोबर सामाजिक भान वाढवणे ही दुहेरी जबाबदारी कोण पार पाडणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
