शिक्षण, विशेषतः उच्च शिक्षण महागडे होत आहे. एकीकडे शिक्षण आवश्यक मानले जाते तर दुसरीकडे कोटीच्या कोटी उड्डाण करणारे शैक्षणिक शुल्क पाहाता ते अनेकांना चैनीची गोष्ट वाटू लागते. शैक्षणिक शुल्क (Educational Fees) भरण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने तामिळनाडूमधील एका महिलेने आत्महत्या केली. तिचा मुलगा महाविद्यालयात शिकत होता. ती एकल पालक होती असे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हंटले आहे. अपघातात मृत्यू झाल्यास सरकार मृत व्यक्तीच्या वारसाला आर्थिक मदत करते असे तिला कोणीतरी सांगितले होते. त्यामुळे तिने चालत्या बससमोर स्वतःला ढकलून जीव दिला असे तपासात समजल्याचे पोलिसांनी सांगितले. शिक्षणाचा खर्च वाढत आहे. शैक्षणिक शुल्क कमी वाटत असले तरी शिक्षणावरचा इतर खर्च मोठा आहे असे पालक म्हणतात. करोनापश्चात अनेकांची आर्थिक परिस्थिती काहीशी डळमळीत झाली आहे. बचत संपुष्टात आली आहे. काही मुलांचे आई-वडील दोघेही कमावते असतात. तथापि त्यांना वेतन पुरेसे असते का की दोघांचेही वेतन घरखर्चालाच पुरत नसावे का? वाढती महागाई हे देखील याचे एक कारण आहे. एकल पालकांच्या बाबतीत तर परिस्थिती अजूनच बिकट असू शकते. मुलांचे संगोपन करायचे की त्यांच्या शिक्षणावर खर्च करायचा अशी द्विधा मनस्थिती अनेकांची होत असावी का? घरखर्चाचा मेळ बसवताना त्यांचा जीव मेटाकुटीला येत असेल तर ते नवल नाही.
आमदनी आणि खर्च याचे गणित जमत नाही. शाळा आणि महाविद्यालयांची देखील काही बाजू असू शकेल. जी कदाचित अजून समोर यायची आहे. उच्च शिक्षण हे सर्वाना परवडणारे असावे अशी जनतेची अपेक्षा आहे. ती गैर म्हणता येईल का? शिवाय फक्त पदवी घेणे पुरेसे नाही अशी युवा वर्गाची भावना आहे. शिक्षणाला कौशल्यविकासाची जोड देणे काळजी गरज आहे याकडे शिक्षणतज्ज्ञ सरकारचे वारंवार लक्ष वेधून घेतात. तरुणांचा देश अशी भारताची जगात ओळख आहे. तेवढी फक्त पुरेशी नाही. तर विविध प्रकारची कौशल्ये त्यांना अवगत असायला हवीत. कौशल्ययुक्त युवा शक्ती देशाची प्रतिमा उंचावू शकतात. देशाला विश्वगुरू बनवण्यासाठी सहाय्यभूत ठरू शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी देखील ‘मन की बात’ (‘Mann Ki Baat’) मधून कौशल्यविकासावर आणि कौशल्यांचा सन्मान करण्यावर भर दिला होता. पारंपरिक शिक्षणाला कालानुरूप कौशल्यांची जोड देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तशीच ती पालकांची देखील आहे. सरकार शिक्षण देऊ शकेल पण त्या शिक्षणाचा व्यवहार्य उपयोग पालकांनी देखील समजावून घ्यायला हवा. सगळे सरकारच्या भरवशावर सोपवणे योग्य ठरेल का? तामिळनाडूमधील घटनेत त्या दुर्दैवी आईला मिळालेली माहिती चुकीची होती असे वरकरणी तरी दिसते. मिळालेल्या माहितीची खातरजमा केली जाते का? तसे असते तर नैसर्गिक आपत्तीत जखमी आणि मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना सरकार मदत करते हे त्या दुर्दैवी मातेच्या कदाचित लक्षात आले असते. कोणत्याही परिस्थितीत पालकांनी देखील सारासार विचार करायला हवा.
शैक्षणिक शुल्काच्या ओझ्याने ती माता अगतिक झाली असू शकेल. तथापि कोणत्याही समस्येचे आत्महत्या हे उत्तर असू शकत नाही. आत्महत्येने प्रश्न संपत नाहीत. उलट वाढतात. उपरोक्त घटनेत देखील त्या मुलांना वडील नव्हते आणि आता त्यांनी त्यांची आई देखील गमावली आहे. आईच्या आत्म्हत्याने त्यांचे प्रश्न वाढले कि सुटले? खुंटलेला सामाजिक संवाद हे देखील या उणीवांचे एक कारण आहे. तो वाढायला हवा.
