मुंबई | Mumbai
राज्यातील महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजनेची सुरवात केली. जुलै महिन्यापासून या योजनेचा लाभ राज्यातील महिलांना दिला जातोय. मात्र, आता काही महिन्यांमध्ये जोरदार चर्चेत असलेली लाडकी बहीण योजने’च्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिला स्वतःहून पुढे येत आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची फेरतपासणी होणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. ज्या जिल्ह्यांमध्ये तक्रारी आल्या तिथे फेरतपासणी सुरू केली आहे. याच दरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात सरसकट फेरतपासणी सुरू होण्याआधीच लाडक्या बहिणींनी माघार घ्यायला सुरुवात केली.
राज्यभरातून आतापर्यंत अनेक लाभार्थी महिलांनी स्वतःहून या योजनेचे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. मात्र दिलेले पैसे परत घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसला तरी यापुढच्या काळात निकषात बसणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकार उपाययोजना करणार असल्याचेही आदिती तटकरे यांनी सांगितले आहे. तर महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून वगळण्यासाठीची पडताळणी मोहीम राबवण्याच्या आधीच राज्यभरातून चार हजारांहून अधिक महिलांनी ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
वसुलीच्या भीतीने अर्ज माघारी
अर्जांची पडताळणी झाली तर अपात्र ठरू, मिळालेल्या लाभाची रक्कम आपल्याकडून दंडासह वसूल केली जाईल या भीतीने राज्यातील ४००० महिलांनी माघार घेतली आहे. सरसकट अर्ज पडताळणी झाली तर अडकू या भीतीने अर्ज माघार घेणे सुरू झाले आहे. आम्हाला या योजनेचे पैसे नको, योजनेचे पैसे थांबवण्याची विनंती महिलांनी केली असून असे अनेक अर्ज शासकीय कार्यालयात दाखल झाले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या अर्जाची पडताळणी केली जाणार आहे. यामध्ये लाखो महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. तूर्तास सरकारकडून ज्यांनी अशा प्रकारे अर्ज भरले आहेत त्या महिला अपात्र आढळल्या तर कोणताही दंड घेतला जात नाही. मात्र आतापर्यंत जेवढे हप्ते मिळाले ती सगळी रक्कम खात्यावर भरावी असे सांगितले जाते.
स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालयात योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत, अशी माहिती आहे. राज्यातून दोन कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. दोन कोटी ४७ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यातील दोन कोटी ३४ लाख बहिणींना विधानसभा निवडणुकी अगोदर पाच महिने दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात आले होते. पडताळणीनंतर तीन ते चार लाख महिला योजनेतून अपात्र ठरतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
