अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकारने गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केलेल्या लाडकी बहिण योजनेत सप्टेंबर महिन्यांत करण्यात आलेल्या पडताळणीत एकाच कुटूंबातील दोन लाभार्थी अशा 14 हजार तर वयाच्या अटी पूर्ण न करणार्या दीड हजार असे 15 हजारांहून अधिक महिलांची नावे कमी करण्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या महिला बालकल्याण विभागाला पाठवण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील 523 लाडक्या बहिणी या शासकीय कर्मचारी अथवा पुरूष असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून जिल्हा महिला बालकल्याण विभागाला प्राप्त झाली आहे. या 523 लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेल्या अनुदानाची रक्कम वसूल करून ते शासन जमा करण्याचे पत्र सरकारच्यावतीने जिल्हा महिला बालकल्याण विभागाला धाडण्यात आले आहे.
पत्रानूसार कार्यवाही करण्यासाठी संबंधीत अपात्र 523 लाभार्थ्यांना महिला बालकल्याण विभाग पत्र पाठवून अनुदान वसूलीची नोटीस बजावणार आहे. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केलेल्या लाडक्या बहिण योजनेत 11 लाख 27 हजारांहून अधिक महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. योजनेतील पात्र महिलांना महिन्यांला दीड हजार याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात येती होती. दरम्यान, महिनाभरापूर्वी राज्य सरकारच्यावतीने एकाच कुटूंबील दोन लाभार्थी अशा 1 लाख 19 हजार महिलांची तर वयाच्या अटीत न बसणार्या 7 हजार महिलांची यादी महिला बालकल्याण विभागाला पाठवण्यात आली होती.
या यादीतील महिलांची पडताळणी गाव पातळीवर अंगणवाडी सेविका आणि महिला कल्याण विभागाच्या कर्मचार्यांच्यावतीने करण्यात आली. ही पडताळणी पूर्ण झाली असून यात 15 हजारांहून अधिक महिला अपात्र करण्यात आल्या असून 1 लाख 10 हजारांहून अधिक यादीतील महिला लाभार्थी यांना सप्टेंबर महिन्यांत पात्र करण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वी सरकारच्यावतीने जिल्हा महिला बालकल्याण विभागाला 523 सरकारी लाडक्या बहिणीची यादी प्राप्त झालेली आहे. यातील काही लाभार्थी हे चक्क पुरूष असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. सरकारच्यावतीने एकत्रीत यादी पाठवण्यात आलेली असून महिला बालकल्याण विभाग यातून प्रत्येक तालुकानिहाय नावे वेगळी करत आहेत.
200 जणांचा योजनेला नकार
लाडकी बहिण योजनेसाठी जिल्ह्यातून 12 लाख 41 हजार 876 महिलांनी अर्ज केले होते. यातील 11 लाख 26 हजार 652 महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. यातील 1 लाख 26 हजार महिलांचे अर्ज शासनाने पडताळणीसाठी पाठवले होते. तर 178 महिलांनी स्व-इच्छेने योजनेचा लाभ नाकारला आहे.
