मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सध्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही सर्वाधिक चर्चेची आणि लोकप्रिय ठरलेली योजना आहे. मात्र, आता ही योजना केवळ महिलांच्या आर्थिक लाभापुरती मर्यादित न राहता, तिच्या नामांतरावरून राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आमदार अमोल मिटकरी यांनी या योजनेचे नाव बदलून त्यास ‘अजितदादांची लाडकी बहीण योजना’ असे नाव देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.
आमदार अमोल मिटकरी यांनी नुकतेच माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची प्रभावी मांडणी करून ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अजितदादांनी मोठे प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्याची दखल घेतली जावी आणि त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी योजनेला ‘अजितदादांची लाडकी बहिण योजना’ असे नाव द्यावे, अशी आग्रही मागणी मिटकरींनी केली आहे.
अमोल मिटकरींच्या या मागणीनंतर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या संदर्भात माध्यमांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनी अत्यंत मोजक्या शब्दांत आपली भूमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले की, “लाडकी बहीण योजनेबाबत सध्या अनेक स्तरातून वेगवेगळ्या मागण्या येत आहेत. नामांतराची ही मागणी देखील आमच्यापर्यंत पोहोचली आहे. या सर्व विषयांवर आम्ही सरकारमध्ये एकत्र बसून चर्चा करू आणि त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.” मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे या निर्णयाचा चेंडू आता महायुतीच्या आगामी बैठकीच्या कोर्टात गेला आहे.
योजनेच्या नामांतराचा वाद एकीकडे सुरू असतानाच, दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक ताणाचा मुद्दाही समोर येत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, अशा मोठ्या योजनांमुळे राज्याची महसुली तूट वाढत आहे. महाराष्ट्र सध्या महसुली तुटीच्या स्थितीत असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांनी स्वतः अर्थमंत्री म्हणून काम करताना या योजनेमुळे राज्यावर वाढणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत पत्रक काढून माहिती दिली होती. मात्र, असे असूनही त्यांनी या योजनेचा निधी थांबणार नाही आणि महिलांना वेळेवर लाभ मिळेल, याची पूर्ण खबरदारी घेतली होती.
जून २०२४ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून ती सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. कधी लाभार्थी निवडीतील गोंधळ, कधी ई-केवायसीच्या अडचणी, तर कधी इतर विभागांचा निधी या योजनेकडे वळवल्याचे आरोप, अशा विविध वादांनी या योजनेला वेढले होते. विरोधकांनीही या योजनेवर टीकेची झोड उठवली होती. मात्र, महायुती सरकारने ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. ‘राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा पैसे मिळत राहतील,’ अशी ग्वाही सत्तेतील प्रत्येक नेत्याने दिली आहे.
