मुंबई | Mumbai
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. निवडणूक निकालानंतर आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी होत आहे. निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अपात्र लाभार्थीची संख्या आणखी वाढणार आहे. राज्यभरात सुरू असलेल्या छाननी प्रक्रियेनंतर चालू महिन्यातय आणखी दोन लाख लाभार्थी अपात्र ठरणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे सहाय्य निधी देण्याची योजना आखली. विधानसभा निवडणुकीत ही योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. साधारण २ कोटी ३१ लाख ८६० महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. मात्र आता महायुती सत्तेवर आल्यानंतर अपात्र बहिणींना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात झाली आहे.
या योजनेत किती महिला अपात्र ठरल्या आहे?
सध्या सुरू असलेल्या फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांत करण्यात आलेल्या छाननी प्रक्रियेत अपात्रांच्या संख्येत भर पडली आहे. या छाननी प्रक्रियेनंतर जवळपास २ लाख महिला अपात्र ठरल्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या योजनेतून अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या १५ लाखांपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या अपात्र लाभार्थीमध्ये ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या महिलांसह चार चाकी गाड्या असलेल्या महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सरकारकडून मिळणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ ८३ टक्के विवाहित महिलांना होत आहे, ११.८ टक्के अविवाहित आणि ४.७ टक्के विधवा महिलांना योजनेतून दर महिना १५०० रूपये दिले जात आहेत. ३०-३९ या वयोगटातील महिला या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेत आहेत. २१-२९ वयोगटातील २५.५ टक्के महिला योजनेच्या लाभार्थी आहेत. ६०-६५ या वयोगटात केवळ ५ टक्के लाभार्थी महिला आहेत.
सरकारने नविन निकष काय लावले?
सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी नविन निकष लागू केले असून पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळवा यासाठी सरकारकडून आता कठोर पाऊले उचलली जाणार आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत ई-केवायसी करुन हयातीचा दाखलाही जोडावा लागणार आहे. दरवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई-केवायसी करावी लागणार आहे. ज्या महिला विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेतात आणि ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे, त्यांचा या योजनेतून अपात्र केले जाणार आहे.
लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्राप्तीकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. नव्याने पात्र झालेले तसेच नव्याने आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थ्यांना आता आधीच्या महिन्यांचा म्हणजेच जुलैपासून लाभ न देता अर्ज मंजूर झाल्याच्या पुढील महिन्यापासून लाभ दिला जाणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
