नाशिक । प्रतिनिधी
कळवण तालुक्यातील मानूर जिल्हा परिषद गटाचा 21 लाखांचा सेस निधी तत्कालीन पदाधिकार्‍यांनी पळविण्याचा घाट घातला. मात्र, प्रशासनाने तो उधळून लावल्याचे समोर आले आहे. मानूर गटाचा हा निधी इतर गटात देण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मंजुरीच्या दिशेने वाटचाल करत असलेली ही फाईल प्रशासनाने रोखली आहे. खासदार डॉ. भारती पवार यांनी याबत पत्र देत प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डॉ. भारती पवार या राष्ट्रवादीकडून मानूर गटातून निवडूण आल्या होत्या. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत डॉ. पवार दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्या. तत्पूर्वी डॉ .पवार यांनी जि. प. सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. दरम्यान, वार्षिक अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सदस्यांला वैयक्तिक नियोजनाच्या आधारे 21 लाख रुपयांचा सेस निधी मिळाला. गटाचा सदस्य या सेस निधीमधून कामे सुचवित असतात. त्याप्रमाणे अध्यक्षांना पत्र देऊन, ही कामे केली जातात. खासदार डॉ. पवार यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्या गटातील 21 लाखांचा निधी खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह होते. गटाला सदस्यचं नसल्याच्या संधीचा फायदा घेत तत्कालीन पदाधिकार्‍यांनी जाता-जाता हा निधी इतर गटात वर्ग केल्याचे आता उघड झाले आहे.
या निधीचे तुकडे करून चार गटात हा निधी देण्यात आल्याचे समजते. याबाबतची फाईल तत्कालीन पदाधिकार्‍यांनी फिरविण्यास सुरूवात केली. मात्र, दरम्यान मानूर गटाची पोटनिवडणूक होऊन यात खा. डॉ. पवार यांच्या नणंद गीताजंली पवार बिनविरोध निवडून आल्या. निवडून येताच गीतांजली पवार यांनी सेस निधी गटात खर्च करण्यासाठी पत्र दिले. मात्र, त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविण्यात आली. त्यानंतर, त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, तत्कालीन पदाधिकार्‍यांकडून त्यांना दाद मिळाली नाही. अखेर, खासदार डॉ. पवार यांनी याप्रकरणी प्रशासनाला पत्र देत, मानूर गटाचा हक्काचा सेस निधी मिळत नसल्याची तक्रार करत हा निधी मिळावा, अशी मागणी केली. हा सेस निधी न मिळाल्यास गटावर अन्याय ठरेल, असे सांगत निधी न मिळाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
याबाबत पवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. व अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांना पत्रही दिले आहे. यामुळे प्रशासनाने हा सेस निधी इतर गटात वर्ग करण्याबाबतची फाईल थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ फाईलच रोखण्यात आली नसून या फाईलवर निधी इतरत्र देता येणार नसल्याचा स्पष्ट अभिप्राय दिल्याचे समजते. तत्कालीन पदाधिकार्‍यांकडून या फाईली काढण्यासाठी प्रशासनावर दबाव सुरू असल्याचे आता समोर आले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून त्यास बळी न पडता निधी वर्ग करण्यास मनाई केली असून याबाबत सभागृहाने केलेल्या ठरावाची आठवणच करून दिली जात असल्याची चर्चा आहे.
सेस निधी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक गटाला देण्याबाबतचा ठराव सर्वसाधारण सभेत झालेला आहे. असे असतानाही सदस्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निधी वर्ग केला गेला. गटाला सेस न मिळणे हा त्या-त्या गटातील जनेतवर अन्याय आहे. यामुळे मानूर गटाचा निधी मिळावी, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षांकडे केली आहे.
-खासदार डॉ. भारती पवार
