नवी दिल्ली – राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी टाळली तर कर्मचार्‍यांना तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हे कर्मचारी 1948 चा जनगणना कायदा आणि 2003 च्या नागरिकत्व अधिनियमांनी बांधले गेले असल्याने ते आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या दोन्ही कायद्यांतर्गत ज्या कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, ते सरकारी कर्मचारी जनगणना आणि एनपीआरसाठी काम करण्यास बांधिल असल्याचे एका सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले. ही बांधिलकी एनपीआरचे काम करताना घरांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी असणारे आणि जनगणना करणारे कर्मचारी अशा दोघांचीही असणार आहे.
भारतीय जनगणना अधिनियमानुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना आपल्या प्रदेशांमध्ये जनगणना करण्यासाठी आधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. यात प्रमुख जनगणना अधिकारी (डीएम), जिल्हा आणि उपजिल्हा जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि गणना करणारा अधिकारी यांचा समावेश आहे.
या अधिनियमाच्या कलम 11 अंतर्गत जनगणना प्रक्रियेत भाग घेण्यास नकार देणार्‍या सरकारी किंवा अन्य कर्मचार्‍यांसाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा तुरुंगवासासह दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
