केंद्र सरकारकडून बेरोजगारांना खुशखबर, प्रत्येक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली- देशातील असंख्य बेरोजगारांसाठी केंद्र सरकारकडून खूशखबर देण्यात आली आहे. सरकारी विभागात सद्यस्थितीत जवळपास सात लाख पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर मेगा नोकरभरतीचे सर्व मंत्रालयांना केंद्राकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालये तसेच केंद्र सरकारच्या विभागांना नोकरभरती संबंधी आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल अँड ट्रेनिंगकडून (डीओपीटी) देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या आदेशान्वये डीओपीटीने सर्व मंत्रालयांना परिपत्रक पाठवले आहेत.
गुंतवणूक तसेच वृद्धीसंबंधी म़ंत्रिमंडळ समितीच्या 23 डिसेंबर 2019 च्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयांतील रिक्त पदांवर लवकरात लवकर नोकरभरती करण्याचे निर्देश दिले होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिक्त पदांच्या भरती संबंधी प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला मंत्रालयांना अहवाल सादर करावा लागेल. येत्या 5 फेब्रुवारीला मंत्रालयांना सरकारी विभागाला त्यांचा पहिला अहवाल द्यावा लागेल. 2014 पासून आतापर्यंत रिक्त पदांमध्ये जवळपास 1 लाख 57 हजार पदांची भर पडली आहे.
2018 पर्यंत केंद्र सरकारचे जवळपास सात लाख पदे रिक्त होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार 1 मार्च 2018 पर्यंत 38 लाख पदांवर केवळ 31 लाख 18 हजार कर्मचारीच नियुक्त होते. रेल्वे विभागातील जवळपास 2 लाख 5 हजार पदे रिक्त पडली आहेत. तर संरक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदांचा आकडा 1 लाख 9 हजारांच्या घरात आहे. जवळपास सर्वच मंत्रालयांमध्ये पद रिक्त आहेत.