नियोजन समितीच्या ठरावानंतर अनेकांच्या तोंडचे पळाले पाणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेल्या चारा-छावण्या, पाण्याचे टँकर आणि जलयुक्त शिवारच्या कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत जिल्हा नियोजन समितीने या सर्वांची चौकशी करण्याचा ठराव केला आहे. यामुळे चारा छावण्या चालविणार्‍या संस्था, पाणी पुरवठ्याचा ठेका घेतलेला ठेकेदार आणि जलयुक्त योजना राबविणार्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
मंगळवारी जिल्हा प्रशासनात याविषयी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. दरम्यान, जिल्ह्यातील चारा छावण्यांसाठी राज्य सरकारने 317 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले होते. त्यातील 276 कोटी रुपये छावणी चालकांना अदा करण्यात आले असून या सर्व निधीची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी फेबु्रवारी महिन्यांत जिल्ह्यात छावण्या सुरू झाल्यानंतर जनावरांची संख्या दिससेंदिवस वाढत गेली. उन्हाळ्याच्या मे, जून या महिन्यांत छावण्यांचा आकडा पाचशेच्या पार झाला. 9 तालुक्यांतील 504 छावण्यांत एकूण 3 लाख 36 हजार जनावरे दाखल होती. जूनअखेर पावसाने हजेरी लावल्यानंतर काही भागांतील छावण्या हळूहळू कमी होऊ लागल्या. तरीही 23 ऑक्टोबरपर्यंत छावण्या सुरू होत्या. या नऊ महिन्यांत छावण्यांसाठी 317 कोटी रूपये शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले. छावणीचालकांनी बिले सादर केल्यानंतर त्यातील 276 कोटी रूपये छावणीचालकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहे.
छावण्या मंजूर करतानाच्या अटी-शर्ती, मंजूर छावण्यांतील जनावरे, तसेच त्यांना दिला गेलेला चारा, पाणी, त्यानंतर अगदी अखेरच्या टप्प्यात जनावरांची करण्यात आलेली टॅगिंग, प्रशासनाने मंजूर केलेला निधी अशा अनेक विषयांवर नियोजन समितीने चौकशीची मागणी केली असून त्यासाठी ठराव ही केला आहे. त्यामुळे चारा छावण्यांत खरंच अनियमितता झाली का? झाली असेल तर कोण दोषी? जिल्हा प्रशासनाने पारदर्शी पद्धतीने निधीचे वाटप केले का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या चौकशीतून समोर येणार आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने मागणी केल्याप्रमाणे राज्य शासनाने चार टप्प्यांत चारा छावण्यासाठी 317 कोटींचा निधी दिला. पहिल्या टप्यात 46 कोटी 81 लाख रूपये दुसर्‍या 128 कोटी 98 तिसर्‍या टप्प्यात 85 कोटी 44 लाख, तर चौथ्या टप्प्यात जुलै व ऑगस्टअखेर 57 कोटी 21 लाख रूपये आले होते. यातील 276 कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून आता याची चौकशीची शक्यता आहे.
तत्काली सत्ताधार्‍यांचे मर्जीतील व्यक्तींना ठेका ?
गतवर्षी पावसाने हात दाखविल्यामुळे जिल्ह्यात पाणी व चाराटंचाई निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2019 पासून चारा छावण्या सुरू केल्या. सुरूवातीलाच या छावणीचालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. तत्कालीन सत्ताधारी आमदारांची शिफारस व पालकमंत्र्यांची संमती या छावण्यांसाठी लागत असल्याने एकाच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या छावण्या दिल्या गेल्या असा आरोप झाला होता. तसेच झाल्याचा संशय आता व्यक्त होत आहे.
पाण्याच्या टँकरबाबत आ. पवार यांचा आक्षेप
तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघात आताचे आ. रोहित पवार यांनी 110 पाण्याच्या टँकरव्दारे जनतेची तहान भागविली. आ. पवार यांनी त्यावेळी पाण्याचे टँकर चालविले नसते, तर जनतेचे हाल झाले. यातून सरकारी पाण्याच्या टँकरच्या खेपांमध्ये जिल्ह्यात गोंधळ झाल्याचा, असमन्वय असल्याचा संशय आहे. यामुळेच आ. पवार यांनी याची चौकशीची मागणी केली आहे.
