बाजार समिती निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा मतदानाचा अधिकार काढला, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई- नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे.यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पात्र शेतकर्‍यांचा मतदानाचा अधिकार काढण्यात आला असून पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडले जाणार आहेत.
या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.
केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.
2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणार्‍या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणार्‍या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येईल.
