नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)– नागरिकत्व कायद्यातील गैरसंविधानिक दुरुस्ती रद्द करणे व प्रस्तावित जनविरोधी एनआरसी व एनपीआरला विरोधाबाबत येथील मौलाना आझाद चौकात संविधान बचाव समितीच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.
नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती (2019) मागे घ्या किंवा त्यातील धर्माच्या आधारावरील भेदभावपूर्ण तरतुदी वगळण्याची दुरुस्ती करा, प्रस्तावित राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर व राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर तातडीने रद्द करण्यात यावे, सर्व डिटेंशन कँम्प त्वरित बंद करण्यात यावेत, 2021 ची जनगणना पूर्वीच्या नियमानुसार व पूर्वीच्या निकषांवरच करण्यात यावी. एनपीआरसंबंधी माहिती विचारण्यात येऊ नये, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.
राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, सरकारच्या वतीने बेकायदेशीर घुसखोरांच्या संख्येबाबत व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. अधिकृत आकड्याअभावी एनआरसी कशावर आधारित असणार आहे. घुसखोर शोधण्याची जबाबदारी व प्रक्रिया टाळून संपूर्ण नागरिकांना वेठीस धरण्याचा आम्ही निषेध करतो. देशात केवळ 58 टक्के जन्म प्रमाणपत्रांची नोंद आहे. 20 टक्के मुलांचा कधीही शाळेत प्रवेश झालेला नाही. 30 टक्के लोकांना उपजीविकेसाठी देशांतर्गत स्थलांतर करावे लागले आहे. पूर, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी कागदपत्रे नष्ट होतात. अशा परिस्थितीत जन्मस्थळाचा व रहिवासीचा पुरावा शोधणे व जमा करणे यापैकी अनेकांना शक्य नाही.
परिणामी नागरिकत्वासाठी एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला नोकरशाहीच्या व सत्ताधारी पक्षाच्या दयेवर सोडणे अन्यायकारक आहे. आसामप्रमाणे वर्षानुवर्षे सरकारी यंत्रणा याच प्रक्रियेत अडकून दुसरे कोणतेही काम करणार नाही आणि लोकांना सरकारी कार्यालये, दवाखाने व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये रांगेत उभे करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती (2019) व प्रस्तावित एनआरसी-एनपीआर रद्द करण्यासाठी आपण पावले उचलावीत अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
