अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी कर्मचारी व्यस्त राहणार असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पाठोपाठ नगरसह राज्यातल्या 22 जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि 8 हजार 194 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या जिल्हा बँकांमध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा,अहमदनगर आणि मराठवाड्यातल्या उस्मानाबाद औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या जिल्हा बँकांच्या संचालक मंडळांची मुदत संपत आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी ते जून या कालावधीत होऊ घातल्या आहेत. संचालकांची मुदत संपण्यापूर्वी या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. तसेच शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया राज्यात सुरु आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी कर्मचारी व्यस्त राहणार आहेत.
निवडणुकीसोबतच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पधदतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास कर्जमाफी योजनेत बाधा येऊन पुढील खरिप हंगामात शेतकर्‍यांना कर्ज घेण्यास पात्र करण्यात बाधा येण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफी योजनेमध्ये सुरळीतपणा राहावा यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संस्थांच्या संचालकांना दिलासा
ज्या प्रकरणात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत नामनिर्देशित पत्र स्वीकारणे सुरू झाले आहे. अशा संस्था वगळून जिल्हा बँका आणि प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अशा जिल्हा बँक आणि संस्थांमधील संचालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
संचालक मंडळ थकबाकीतून बाहेर काढण्यासाठी..
कृषी सन्मान योजनेमधून सोसायट्यांना सुद्धा लाभ होऊन संचालक मंडळ थकबाकीतून बाहेर येईल त्यांना जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार मिळेल असाही सरकारचा या निर्णयामागे होरा आहे. राजकीय लाभासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
