अकोले (प्रतिनिधी)- शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या धसास लावण्यासाठी देशभरातील 208 शेतकरी संघटनांच्यावतीने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवार दिनांक 8 जानेवारी रोजी देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांना लुटवापसी म्हणून संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकू नये यासाठी शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी मिळेल अशी धोरणे स्वीकारा, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने संरक्षण मिळेल अशी पीक विमा योजना सुरू करा, कसत असलेल्या जमिनीचे हक्क कसणारांच्या नावे करा व शेतीच्या सर्वंकष, शाश्वत व गतिमान विकासासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रकाशात पर्यायी शेती धोरणाची आखणी करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा ग्रामीण भारत बंद पुकारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, किसान सभा, लोक संघर्ष मोर्चा, किसान आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन यासह अनेक शेतकरी संघटनांनी या बंदमध्ये सहभागी होण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
अखिल भारतीय स्तरावर याच दिवशी कामगार व कर्मचार्‍यांनी देशव्यापी औद्योगिक बंदची हाक दिली आहे. ग्रामीण भारत बंद आंदोलन करून शेतकर्‍यांच्या मागण्या केंद्रस्थानी आणत असताना कामगार व कर्मचार्‍यांच्या या देशव्यापी बंदलाही या शेतकरी संघटनांच्यावतीने पाठिंबा देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भारत बंद आंदोलनाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी किसान सभेच्या राज्य काउन्सिलची विस्तारित बैठक मुंबई येथे घेण्यात आली. आता सर्व जिल्ह्यांमध्येही राज्य पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत नियोजन बैठका घेण्यात येत आहेत. राज्यभरातील 21 जिल्ह्यांमध्ये रास्ता रोको करून ग्रामीण भारत बंद आंदोलनाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, डॉ. अजित नवले आदींनी सांगितले.
