राहुरी तालुक्यातील शेतकर्यांची मागणी; ‘काय करून दाखविले?’ शेतकर्यांचा सवाल
देवळाली प्रवरा (वार्ताहर)- महाआघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमध्ये दोन लाखांच्या पुढे थकीत रक्कम असलेल्या शेतकरी बांधवांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी राहुरी तालुक्यातील शेतकर्यांनी केली आहे. सरसकट कर्जमाफी व शेतकर्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची घोषणा करणार्या महाआघाडी सरकारने दोन लाखांपर्यंतच कर्जमाफी दिल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करून सरकारने शेतकर्यांची क्रूर थट्टा केली असल्याचे शेतकरी बांधवांचे म्हणणे आहे.
सत्तेवर येण्यापूर्वी ही मंडळी सरसकट कर्जमाफी करून शेतकर्यांचा सात-बारा कोरा करण्याच्या घोषणा करीत होती. मात्र, सत्तेचा मुकूट डोक्यावर चढताच त्यांची भाषा बदलली. सरसकट कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसून त्यांच्या समर्थकांनी ‘करून दाखविले’ असे कौतुकाचे बॅनर लावले. ही एक प्रकारची शेतकर्यांची थट्टाच म्हणावी लागेल. शेतकर्यांचे वाटोळे करून दाखविले का? असा संतप्त सवाल शेतकर्यांनी केला आहे. सरसकट कर्जमाफीच्या नावाखाली दोन लाख रुपये देणे म्हणजे हे देखील एकप्रकारे घुमजाव करणारेच आहे. वास्तविक पाहता दोन लाखांच्या पुढे कर्ज असणार्या शेतकर्यांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना डावलण्यात आल्याची भावना शेतकरी बांधवांची आहे.
राहुरी तालुका हा उसाचे आगार म्हणून ओळखला जातो. ऊस हे येथील शेतकर्यांचे मुख्य पीक आहे. उसासाठीच या शेतकर्यांनी बँका व सोसायट्यांकडून पीककर्ज घेतले आहे. आडसाली उसासाठी बँका व सोसायट्या एकरी 50 ते 54 हजार रुपये कर्ज देतात. ज्या शेतकर्यांच्या नावावर एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर जमीन आहे व त्या जमिनीत सर्व अडीच एकर उसाची लागवड आहे, अशा शेतकर्यांना बँकेने किमान दोन ते अडीच लाखांचे पीककर्ज दिलेले आहे. म्हणजेच अडीच लाख पीककर्जाची मुद्दल आणि त्यावर होणारे व्याज व थकित झाल्याने त्यावर लागलेले दंड व्याज, यामुळे थकित खात्यावर व्याजच जास्त झाल्याने कर्जाची रक्कम जास्त दिसत आहे.
एक हेक्टरच्या आत जमीन असलेल्या शेतकर्यांचे कर्ज देखील एक ते दीड लाखापर्यंत असल्याने सरकारने अत्यंत हुशारीने हा डाव टाकला असल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. जिरायती भागासाठी ही योजना ठिक आहे. परंतु बागायती भागामध्ये फारच थोड्या प्रमाणात शेतकरी या योजनेत बसत आहेत. या योजनेचा सरसकट शेतकर्यांना लाभ होण्यासाठी महाआघाडी सरकारने लवकरात लवकर धोरण बदलून दोन लाखांच्या पुढील थकित कर्ज असणार्या शेतकर्यांचा समावेश करून त्यांच्या कर्जखाती दोन लाखांची रक्कम जमा करावी, अन्यथा महाआघाडी सरकारला शेतकर्यांच्या तिव्र असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल, असा गर्भित इशाराही तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी दिला आहे.
दोन लाखांची कर्जमाफी देऊन सात-बारा कोरा कसा करणार? याचे उत्तर महाआघाडीतील जाणत्या नेत्यांनी द्यावे. तात्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत उतारा कोरा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे ती मंडळी देखील आज महाआघाडी सरकारमध्ये सत्तेत आहेत. त्यांना हे समजत नाही का? कर्जमाफी संदर्भात सरकारने दिलेला शब्द पाळावा व दोन लाखांच्या पुढील थकीत शेतकर्यांना कर्जमाफी द्यावी. शेतकर्यांच्या मतावरच हे सरकार सत्तेत आले आहे, हे सत्ताधार्यांनी विसरू नये, असा इशाराही शेतकरी बांधवांनी दिला आहे.