मंगळवारी सभा : विषय मंजूर झाल्यास मालमत्ताकरात होणार वाढ
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – शहरातील अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नगरकरांवर कर लावण्याचा विषय पुन्हा एकदा महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेकदा हा विषय फेटाळण्यात आला आहे. हा विषय मंजूर झाल्यास मालमत्ता करामध्ये तेवढी वाढ होणार आहे.
अग्निशमन विभागाने टॅक्स आकारणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला असून मंगळवारी (दि. 28) होणार्‍या सभेत त्यावर निर्णय होणार आहे. जनरल बोर्ड आणि स्थायी समितीने सलग दहा वर्षे ही आकारणी फेटाळली असून आता अकराव्यांदा ती पुन्हा सादर करण्यात आली आहे. अग्निशमन दल सक्षम करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असून, त्यासाठी हा कर लावण्यात येणार आहे.
महापालिकेची अग्नीशमन यंत्रणेकडे 10 वर्षे जुनी झालेली वाहने आहेत. राज्य शासनाने महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान 2009 मध्ये सुरू केले. त्यात प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीने करदात्यांकडून दोन टक्के अग्निसुरक्षा कर आकारण्याची सूचना केली. त्यातून जमा होणार्‍या पैशाचा हिशेबही स्वतंत्र ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून महापालिकेला हिस्सा भरून शासनाच्या अभियानातून नवीन वाहने खरेदी करणे तसेच कर्मचार्‍यांच्या पगारालाही हातभार लागणार आहे. राज्यातील इतर महापालिका, नगरपालिकांनी हा कर लावलेला आहे.
महापालिकेचा अग्निशमन विभाग मागील दहा वर्षापासून नगरकरांकडून कर आकारणीचा प्रस्ताव महासभा आणि स्थायी समितीसमोर सादर करत आहे. मात्र दहाही वर्षे कर लावण्यास विरोध करत तो फेटाळून लावण्यात आला. आता अकराव्यांदा तो पुन्हा समोर आला आहे. महापालिका अग्नीसुरक्षेची सेवा देत असली तरी ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर ती टिकावी तसेच सक्षम व्हावी, हा या करामागील उद्देश आहे. राज्यातील सगळ्याच महापालिकांमध्ये तो आकारला जातो.
महापालिकेच्या हद्दीत राहणार्‍यांना अग्निशमन सेवा मोफत पुरविली जाते. इतर महापालिका पैसे आकारूनही अग्निशमन सेवा कर वसूल करतात. नगर महापालिका मात्र कर घेत नाही अन् सेवाही मोफत देते. आसपासची अग्निशमन वाहने नगरात आली तर त्याचे शुल्क मात्र संबंधित व्यक्तीला द्यावे लागते. मात्र हा कर लागू झाल्यानंतर मालमत्ता करामध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.
बायोमिथेन प्रकल्प
महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये अग्निशमन कर तसेच कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी नवीन वाहन खरेदी, बुरूडगाव येथे नवीन बायोमिथेन प्रकल्प उभारणीचे टेंडरही मंजुरीसाठी सभेसमोर ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मुदत दिली आहे. तसेच मुदतीत काम पूर्ण करण्याची तंबीही दिली आहे.
