नवी दिल्ली – सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी एका प्रकरणात निकाल देताना स्पष्ट केले. कोणतेही न्यायालय राज्य सरकारला अनुसूचित जाती, जमाती समुदायातील कर्मचार्‍याला आरक्षण देण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. उत्तराखंडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहायक अभियंता पदांच्या बढतीवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे. बढतीत आरक्षण द्यायचे की नाही, हे राज्य सरकारने ठरवायचे आहे. बढतीत आरक्षण देणे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचे असेल, तर सरकारी नोकरीत अनु. जाती-जमातीचे प्रतिनिधित्व किती आहे, त्याची माहिती गोळा करायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकार आरक्षण देण्यासाठी बांधिल नाही आणि बढतीत आरक्षण हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकारही नाही, असे न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता दोन सदस्यीय न्यायासनाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने विवेकाचा वापर करून आरक्षणाच्या तरतुदी निश्चित कराव्या; पण त्याला अचूक आकडेवारीची जोड असायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल
