सरकारने कर्जमाफीचा आध्यादेश मागे घेऊन सरसकट कर्जमाफी द्यावी – जवरे
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करून शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊ अशा घोषणा करणार्‍या राज्यातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी निवडणुकी पूर्वी घोषणा दिली. परंतु सरकार स्थापन झाल्यानंतर महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत शेतकर्‍यांना दोन लाखांवरील कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीत अपात्र ठरविले. महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने शेतकर्‍यांची कर्जमाफीत फसवणूक केल्यामुळे राहाता तालुक्यातील ममदापूर, राजुरी याठिकाणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हासंपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे यांच्यासह शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीच्या शासन अध्यादेशाचे नांगराखाली गाडून निषेध आंदोलन केले.
राज्यात दीड ते दोन महिन्यांनंतर तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केल्यानंतर शेतकर्‍यांना कुठल्याही अटी-शर्ती विना संपूर्ण कर्ज माफी देऊ केल्याचे आश्वासन केले होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्जमाफी संदर्भात काढण्यात आलेल्या शासन अध्यादेशात जाचक निकष टाकून शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. दोन लाखांवरील थकीत कर्ज असणारे शेतकरी कर्ज माफीस अपात्र असा भेदभाव करुन नव्याने आणलेल्या कर्जमाफी योजनेत शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे.
सत्तेतील सर्व पक्षांनी दुष्काळी दौरे, अवकाळी पावसाची नुकसान, शेतकरी आत्महत्या, हमीभाव, कर्जमाफीच्या प्रश्नांवर अडचणीत सापडलेल्या सततच्या दुष्काळ आपत्तीने ग्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर भावनिक राजकारण करुन सत्ता मिळविलेल्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन कर्ज माफीत अटी-शर्ती टाकून थकीत कर्जदार शेतकर्‍यांची चेष्टा केली आहे.
मागील फडणवीस सरकारने दीड लाखापर्यंत कर्ज माफी देऊन भडीमार अटी-शर्ती टाकल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरला नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर मोठ-मोठ्या वल्गना करुन सत्ता मिळविली; परंतु कर्जमाफीच्या शासन आदेशात जुन्या सरकारच्या प्रमाणे नव्या सरकारने अटी-शर्ती बदलून दीड लाखाची कर्ज माफी दोन लाखाची करुन जैसे-थे कर्जमाफी केल्याने बहुधा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्ज माफी पासून वंचित राहणार असल्याने जुन्या सरकारचे कर्जमाफीचे दीड लाखाचे गाजर नव्या सरकारने दोेन लाखांचे केले अशी टीका शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे यांनी केली आहे.
शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देऊ, शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करु, शेतकर्‍यांची कर्ज मुक्ती करु, शेतकर्‍यांना चिंता मुक्त करु अशा प्रकारे महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी आणि सत्ता स्थापन केल्यानंतर शेतकर्‍यांना आश्वासनाची खैरात वाटली खरी; परंतु हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर पारीत केलेल्या शासन निर्णयात सर्व शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा होणार नाही. बहुधा मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्ज माफी पासून वंचित राहतील.
त्यामुळे सरकारने कर्जमाफी संर्दभात पारीत केलेला शासननिर्णय मागे घेऊन विना अटी शर्ती प्रमाणे शेतकर्‍यांना सरसकट कर्ज माफी देण्यात यावी असे, जवरे यांनी म्हटले आहे.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे, यशवंत गोरे, सदाशिव पठारे, बाबासाहेब जवरे, छगन कळमकर, राजेंद्र गोरे, राजेंद्र उंडे, किसन काकडे, नवनाथ डोंगरे, गणेश गोरे, विलास पठारे, दिनकर गोरे, विजय लबडे, सोमनाथ गोरे, विशाल जवरे, ज्ञानदेव पठारे, मारुती कदम, अनुज गोरे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
