महापालिका कर्मचार्‍यांना शिस्तीचे धडे देणार्‍यांचे स्वीकृतच्या निवडीबाबत मौन
अहमदनगर (वार्ताहर) – महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या अंगात सध्या शिस्तीचे वारे शिरले आहे. ठेकेदार, कर्मचारी, अधिकारी यांना त्यांनी शिस्तीचे धडे शिकविण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदी पूर्ण करण्याचा विसर त्यांना स्वतःला पडला आहे. महापौरपदी निवड होऊन वर्ष उलटले तरीही स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचे साधे नाव काढायलाही ते तयार नाहीत. हे कोणत्या शिस्तीत बसते, याचा शोध आता अधिकारी, कर्मचारी घेऊ लागले आहेत.
महापौर वाकळे यांनी वसुली, स्वच्छता, प्रलंबित कामे, निविदा देऊनही न झालेली कामे याबाबतीत सध्या आढाव्याचा सपाटा लावला आहे. अधिकारी, कर्मचार्‍यांना घेऊन या आढावा बैठका होत आहेत. या बैठकांमध्ये इशारे, सक्त सूचना, धारेवर धरणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. कर्मचार्‍यांना शिस्त लावणे महापालिकेसाठी खरंच आवश्यक झाले आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार गेल्यानंतर हे काम बरेच कमी झाले आहे. जी कामे नियमित आयुक्त सांगत होते, तीच कामे द्विवेदी सांगत आहेत. मात्र त्यावेळी न ऐकणारे कर्मचारी द्विवेदी यांचा आदेश येताच कामाला लागतात. कदाचित हा प्रशासकीय कर्तृत्त्वाचा परिणाम असू शकतो.
केवळ कर्मचारीच नव्हे, तर अधिकार्‍यांच्या बाबतीतही हेच घडत आहे. अनेक विभाग प्रमुख याच भूमिकेत असायचे. श्रीकृष्ण भालसिंग आयुक्त असताना नगररचना विभागातील कामे ठप्प होती. भालसिंग यांनी आदेश काढून तेथील अनेक वर्षे तळ ठोकून बसलेल्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या. त्यांच्या जागेवर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित करणे, त्यांच्याकडून काम करून घेणे तेथील विभागप्रमुखाची जबाबदारी होती.
मात्र ‘अनुभवी कर्मचारी नाहीत, नव्याने आलेल्यांना काहीच येत नाही, मग मी काय करू’ असे रडगाणे चालू होते. एवढेच नव्हे, तर जे तळ ठोकून बसलेले अभियंते, कर्मचारी होते, त्यांना पुन्हा घ्यावे, म्हणून आग्रह करण्यात येत होता. विशेष म्हणजे हा आग्रह करण्यात महापौर वाकळे व त्यांचे काही पदाधिकारीही सहभागी होते.
प्रशासन प्रमुखाने प्रशासकीय कार्यवाही म्हणून एखादे पाऊल उचलल्यानंतर त्यात ढवळाढवळ करण्यात कोणती शिस्त असते, हे महापौरांनाच माहित असावे. बदल्यांच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून वेळ दवडण्यात आनंद घ्यायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल घ्यावा, मात्र त्याला शिस्त आडवी येणार नाही, याची दखल किमान शिस्तीचे धडे देणार्‍या महापौरांनी घेतलीच पाहिजे. केवळ नगररचनाच नव्हे, तर इतर विभागातील हस्तक्षेपही तेवढाच वाढल्याचे सांगण्यात येते.
महापौर निवडीच्या सभेनंतर होणार्‍या पहिल्याच सभेत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, असे महापालिका अधिनियम सांगतो. महापौर निवडीनंतर अनेक सभा झाल्या. मात्र स्वीकृत सदस्यांची नियुक्तीचे नाव देखील काढले जात नाही. राजकीय नियुक्त्या असल्या तरी त्या कायद्यानुसार बंधनकारक आहेत. महापालिकेत पाच सदस्य स्वीकृत होऊ शकतात. त्यात त्यांच्या पक्षाचा एक सदस्य होऊ शकतो. मात्र याबाबत ब्र न काढता, बेफिकीरीने वागणे पसंत करणार्‍या महापौरांच्या तोंडी शिस्तीचे शब्द निघतात, हेच नवल म्हटले पाहिजे.
गुरूवारीही बैठक
शिस्तीचे वारे गुरूवारीही महापालिकेत घुमत होते. आस्थापना विभागामार्फत कर्मचार्‍यांची माहिती घेण्यात आली. कोण वेळेत येते, कोण काम करत नाही, कोणाकडे किती अतिरिक्त कर्मचारी आहेत, एकाच जागेवर कोण किती काळ आहे, आदी चौकशा करण्यात आल्या. यात दोषी आढळत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही दिल्या. हे स्वागतार्ह असले, तरी नगररचना विभागात अनेक वर्षे राहणार्‍यांना एकीकडे पाठिंबा दर्शविताना दुसरीकडे मात्र कोण किती काळ एकाच ठिकाणी आहे, अशी विचारणा करणे आश्चर्यजनक मानले जात आहे.
