महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या संपूर्ण कर्जमाफीकडे थकबाकीदारांच्या नजरा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारने जिल्हानिहाय जिल्हा बँकेकडून शेतकरी थकबाकीचे आकडेही मागवले आहेत. यात नगर जिल्हा सहकारी बँकेने त्यांचे दोन हजार 412 कोटी रुपयांचे कर्ज थकित असल्याचे कळविले आहे.
गत कर्जमाफीसह 2017 पासून काही प्रमाणात थकित कर्जाचा आकडा असून बँकेने थकबाकीदारांची माहिती आणि रक्कम सरकारला कळविली असली तरी संपूर्ण कर्जमाफीत जिल्ह्यातील किती शेतकरी पात्र ठरतील हे सरकारच्या निकषावर अवलंबून राहणार आहे.
जिल्हा बँकेकडून राज्य सरकारला पाठविलेल्या थकित कर्जाच्या आकडेवारीत जिल्हा बँकने तीन हजार 551 कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकर्‍यांना दिले होते.
यातील चार लाख 18 हजार 254 शेतकर्‍यांकडे मध्यम मुदत आणि पिक कर्जापोटी दोन हजार 412 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे कळविले आहे. यात 50 हजार रुपयांचे एक लाख 92 हजार 579 शेतकर्‍यांकडे 656 कोटींचे येणे बाकी आहे. 50 हजार ते एक लाखांपर्यंतचे एक लाख 26 हजार 609 सभासदांचे एक हजार कोटी रुपये, एक लाख ते दीड लाखांपर्यंतचे 50 हजार 165 शेतकर्‍यांकडे 646 कोटी, दीड लाख ते दोन लाखांपर्यंतचे 21 हजार सभासदांचे 397 कोटी आणि दोन लाखांपुढील 26 हजार 962 शेतकर्‍यांचे 849 कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे. या बाबतची सविस्तर माहिती जिल्हा बँकेने राज्य सरकारला पाठविली आहे. आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार संपूर्ण कर्जमाफीसाठी काय निर्णय घेणार याकडे थकबाकीदार सभासदांचे लक्ष आहे.
वसुली 40 टक्क्यांच्या आत
राज्य सहकारी बँकेनेही सरकारला पत्र पाठवून राज्यभरातील जिल्हा सहकारी बँकांचा एनपीएफ वाढत असल्याने ‘त्या’ आर्थिक संकटात सापडल्याचे सरकारला कळविलेले आहे. दरम्यान, सरकारकडून पुन्हा कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता गृहित धरून पिक कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जभरण्यास धजावत नसल्याने 30 जून 2019 अखेर जिल्हा बँकेची वसूली अवघी 37 टक्के आहे. चालू वर्षीसाठी कर्जभरण्यास 30 जून 2020 चा कालवधी असला तरी त्याची वसूली अद्याप 3 टक्केच असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.
