नाशिक । राज्य सरकारला सरकारी ‘क’ आणि ‘ड’ प्रवर्गातील पदभरतीच्या परीक्षा केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) देण्यासाठी काय अडचण आहे, असा प्रश्न स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या शेकडो उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या सरकारने पदभरतीची परीक्षा घेण्याची जबाबदारी महापरीक्षा पोर्टलकडे दिली. पोर्टलमार्फत या परीक्षा प्रत्यक्ष खासगी कंपनीकडून घेण्यात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार व गोंधळ झाला. उमेदवारांच्या मागणीनंतर अखेर राज्य सरकारने ‘महापरीक्षा पोर्टल’ बंद करून, त्याऐवजी पदभरतीच्या परीक्षा खासगी आयटी कंपन्यांमार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधात उमेदवारांत नाराजीची भावना आहे.
सरकारने पदभरतीच्या परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय तत्काळ न घेतल्यास विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. ट्विटरवर ेपश्रूचझडउ ही ‘हॅशटॅग’ मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. त्याला उमदेवारांकडून प्रतिसाद मिळत आहे.‘केरळ पॅटर्न’प्रमाणेच सरकारने ‘एमपीएससी’ प्रशासनाला पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ पुरविण्यासोबतच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर एमपीएससी प्रशासन परीक्षा घेण्यास तयार आहे.
एकूणच ही परिस्थिती असताना, राज्य सरकार खासगी आयटी कंपन्यांना कंत्राट देऊन, त्यांच्यामार्फत पदभरतीच्या परीक्षा घेण्यासाठी का आग्रही आहेत, असा प्रश्न एमपीएससी समन्वय समिती आणि एमपीएससी स्टुडंट राइट्ससह उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
काय आहे केरळ पॅटर्न?
केरळ राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील सरकारी पदभरतीच्या सर्व परीक्षा या केरळ लोकसेवा आयोगाकडून ऑफलाइन पद्धतीने घेतल्या जातात. त्यामुळे तेथे परीक्षांत गोंधळ आणि गैरप्रकार होत नाही. परीक्षा सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात.
