सहकार आयुक्त, जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला सेंट्रल बँकेकडून केराची टोपली
श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी) – तालुक्यातील बेलवंडी येथील सेंट्रल बँकेत कर्ज खाते असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झालेले अवकाळी नुकसानभरपाईचे पैसे शेतकर्‍यांना थकीत कर्ज असल्याच्या करणातून दिले जात नाहीत. मात्र याबाबत महाराष्ट्र सरकार, सहकार आयुक्त, तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दिलेल्या आदेशात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झालेले या मदत रकमेतून कसल्याही प्रकारची वसुली करू नये असे आदेश असताना बेलवंडी येथील सेंट्रल बँकेने या आदेशाला केराची टोपली दाखवत थकीत कर्ज असल्याने बचत खात्यावर जमा झालेली सरकारचे अनुदान रक्कम देण्यास नकार दिला आहे .
राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांची खरीप, रब्बी पिकांच्या बरोबर फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. सरकारने हेक्टरी मदत घोषित केली. त्यांचे हप्ते शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली; मात्र ज्या शेतकर्‍यांची बँकेत पीक कर्ज आणि इतर शेती कर्ज थकीत आहे, त्या खातेदार शेत कर्‍यांना बँकेत ही अनुदान रक्कम दिली जात नसून कर्ज भरा यासाठी तगादा लावला जात आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी बँकेत अनुदान आणि पीएम किसान ची जमा झालेली रक्कम बँकेत कर्ज थकीत असल्याने दिली जात नसल्याची तक्रार येळपणे येथील शेतकर्‍यांनी केली आहे.
शेतकरी अवकाळी पावसाने अडचणीत आला आहे बँकेचे कर्ज फेडता येत नाही. शेतात उत्पादन नसल्याने अगोदरच अडचणीत सापडलेला शेतकर्‍यांना अवकाळीचे अनुदान सरकारने देण्यास सुरुवात केले आहे. तसेच पी एम किसानचे सहा हजार रुपये देखील खात्यात जमा होत असताना बेलवंडी येथील सेंट्रल बँकेत ज्या शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज आहे, त्या शेतकर्‍यांना सरकारने दिलेली अनुदान रक्कम खात्यातून काढू दिली जात नाही. कर्ज नील करा तरच पैसे मिळतील असे सांगितले जात असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
बँकेकडे खुलासा मागणार : तहसीलदार
शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झालेले अवकाळी नुकसान मदतीचे पैसे शेतकर्‍यांच्या खत्यावरून काढण्यास कोणत्याही बँकेने हरकती घेऊ नये सरकारने दिलेल्या मदत अडवून ठेवणार्‍या बँकेकडे खुलासा मागवणार असल्याचे तहसिलदार महेंद्र माळी यांनी सांगितले.
मदत रकमेतून कर्ज वसुली करू नये : सहायक निबंधक
शेतकर्‍यांच्या पिकांचे, अवकाळी पावसाने, पुराने, बाधित झालेले पिके, शेतीमुळे सरकारने दिलेली मदत बँकेत खात्यावर जमा होत असताना अशा मदत रकमेतून कोणत्याही प्रकारची वसुली बँकांनी करू नयेत असे आदेश आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी.
