मुंबई:
अब्जाधीश मुकेश अंबानीची रिलायन्स जिओ आपल्या सर्व योजनांमध्ये 6 डिसेंबरपासून मोबाइल कॉल व डेटा शुल्क 39 टक्क्यांनी वाढवणार आहे, जे प्रतिस्पर्धींपेक्षा 15 ते 25 टक्क्यांनी स्वस्त असेल. या सर्व योजनांमध्ये दररोज किमान 1.5 जीबी डेटा आणि ऑफनेट कॉलची संख्या वाढविली जाईल, असे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे. या आठवड्याच्या सुरूवातीला प्रतिस्पर्धी भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने वाढविलेल्या तुलनेत दर वाढीला 300 टक्के अधिक लाभ देण्याचे म्हटले आहे.
01 डिसेंबर 2019च्या निवेदनात जीओकडून ऑल इन वन प्लॅनची घोषणा करण्यात आली. या योजनेत जियो ग्राहकांना 300 टक्क्यांपर्यंत अधिक लाभ देईल. या योजना 6 डिसेंबर 2019 पासून लागू होतील असे जिओने एका निवेदनात म्हटले आहे. कंपनीने 1 डिसेंबर रोजी मोबाइल प्लॅनचे दर 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. नव्या टॅरिफ प्लॅननुसार जिओ ग्राहकांना 84 दिवसाच्या वैधतेसाठी 555 रुपये आणि दिवसाला 1.5 जीबी डेटा देणार आहे जो पूर्वीच्या रु. 399 च्या प्लॅनपेक्षा 39 टक्क्यांनी जास्त फायदेशीर आहे. कंपनीने 153 रुपयांच्या योजनेची किंमत वाढवून 199 रुपये केली आहे. 198 रुपयांचा प्लॅन 249 रुपये; 299 रुपयांचा प्लॅन 349 रुपये; 349 रुपयांचा प्लॅन 399 रुपये; 448 रुपयांचा प्लॅन 599 रुपये; 1,699 रुपयांचा प्लॅन 2199 रुपये योजना, तर 98 रुपयांचा प्लॅन 129 रुपये असे दर वाढवले आहेत
प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा देणारी 28 दिवसांची वैधता असणारा 199 रुपयांचा प्लॅन प्रतिस्पर्धी कंपन्यांपेक्षा 25 टक्के अधिक स्वस्त आहे कारण हे सर्व फायदे प्रतिस्पर्धी कमान्यांकडे रु. 249 ला उपलब्ध आहेत. भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने 3 डिसेंबरपासून मोबाइल सेवा दर 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहेत. रिलायन्स जिओच्या नवीन योजना बाजारातील विश्लेषकांच्या अपेक्षेनुसार असून प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत कंपनी त्यांची किंमत कमी घेईल.
“आम्हाला वाटते की जियो बोलत असलेल्या वाढीव 300 टक्के फायदा हा अधिक डेटा भत्ता देऊन आहे. या वाढीनंतरही जिओ प्रतिदिन 1.5 जीबी पर्यंत राहील असा आमचा विश्वास आहे. बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने म्हटले आहे की, सध्याच्या ऑपरेटरंपेक्षा 15-20 टक्के स्वस्त आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी मोबाइल दर वाढवण्याच्या निर्णयावर यावर्षी 24 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले आहे. या सेवा प्रदात्यांच्या कमाईतून मिळणारया महसुलाच्या हिशोबाची सरकारची पध्दत कायम आहे. गेल्या महिन्यात व्होडाफोन आयडियाने सप्टेंबरच्या तिमाहीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उद्भवलेल्या उत्तरदायित्वासाठी 50,921 कोटी रुपयांचे समेकित नुकसान झाले आहे.
