पारनेर (तालुका प्रतिनिधी) – पारनेर तालुक्यातील वडनेर बु. येथील रेशनचा गहू काळ्या बाजारात विकल्याची केलेली तक्रार तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी दडपल्याप्रकरणी, उच्च न्यायालयाने पारनेर पोलीस निरीक्षकांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
याबाबत वडनेर येथील लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते दत्तात्रय मोहन पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
या घटनेची सविस्तर हकीगत अशी की, 7 जानेवारी 2018 रात्री वडनेर येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी मार्फत स्वस्त धान्य वितरण करणारे भागा खंडू बाबर हे रेशनचा गहू काळ्या बाजारात विकताना दत्तात्रय पवार यांनी पकडला व त्यांनी निघोज पोलिसांना कळविले.
पोलिसांनी तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून, मुद्देमालासह गहू विकत घेणार्‍या व त्यांच्याकडे रेशनकार्ड नसणार्‍या दोन ग्राहकांना ताब्यात घेऊन त्यांचे जबाब नोंदवले व पारनेर तहसीलदारांना पकडलेला गहू रेशनचा असल्याची खात्री करण्यास सांगितले. तहसीलदारांनी हा पकडलेला गहू रेशनचा आहे किंवा नाही हे सांगता येत नाही, असा अहवाल दिला. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक यांनी पकडलेला मुद्देमाल सोडून देत गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला.
मुद्देमाल ताब्यात घेतल्यावेळी नोंदविलेल्या जबाबात हा गहू रेशनचाच असल्याचे स्पष्ट म्हणणे त्या ग्राहकांचे असल्याने याबाबत गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी तक्रारदार पवार यांनी वारंवार वरिष्ठांकडे केली; परंतु त्याची दखल कोणीही न घेतल्याने त्यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पारनेर पोलिस निरीक्षकांना न्यायालयात या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु चौकशी अहवाल व प्रत्यक्ष हकीगत आणि पुरावे पाहता हा गहू सार्वजनिक वितरणासाठीचाच असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. त्यामुळे प्रत्यक्ष घटना व चौकशी अहवाल यात मोठी विसंगती असल्याने पोलीस निरीक्षकांनी तपासाच्या सर्व कागदपत्रांसह न्यायालयात स्वतः हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणात रेशनचा गहू गरजूंना न देता तो काळ्या बाजारात विकल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अपहार प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल व्हावा, या संबंधिचे प्रकरण दडपणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे. न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्याय. एम. जी. शेवळीकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अ‍ॅड. दत्तात्रय मरकड तर सरकार पक्षाची बाजू अ‍ॅड. एस. डी. पोटे हे मांडत आहेत.
पकडलेला गहू हा रेशनचाच आहे परंतु विक्रेता, महसूल व पोलीस हे सत्य दडपत आहेत. याबाबत न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल. त्यामुळे गरजूंना मिळणार्‍या शासककीय वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा बसेल असे वाटते.
दत्तात्रय पवार – तक्रारदार
