संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यातील कर्मचार्‍यांची संगणक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यामुळे वेतनातून सुरू करण्यात आलेल्या कपातीस राज्य शासनाने अखेर स्थगिती दिली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यासंदर्भातील वृत्त असे, राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या सर्वच कर्मचार्‍यांसाठी एम. एस. सी. आय. टी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने या संदर्भातील स्वतंत्र आदेश काढून 2007 पूर्वी ही परीक्षा उत्तीर्ण असणे सक्तीचे करण्यात आले होते. तथापि शासनाने दिलेल्या निर्धारित कालावधीत अनेक कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले दिसून आले नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षापासून ज्या कर्मचार्‍यांनी संगणक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत. त्यांची वेतनवाढ थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्या निर्णयानुसार मोठ्या प्रमाणावरती कर्मचार्‍यांच्या कपाती सुरू झालेल्या होत्या. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करताना जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा मृत पावले आहेत त्या कर्मचार्‍यांच्या वसूली संदर्भात स्वयंस्पष्ट आदेश देण्यात आलेले नव्हते. तसेच याच कर्मचार्‍यांच्या संदर्भाने कपात करण्यात आलेली रक्कम त्यांना परत द्यावी किंवा कसे? या संदर्भातील आदेश प्राप्त झाले नव्हते. कर्मचार्‍यांची स्थानिक कार्यालयाने कपात केलेली रक्कम शासनाच्या कोणत्या लेखाशिर्षावरती भरावी या संदर्भातही उचित माहिती देण्यात आली नव्हती.
त्यामुळे या संदर्भाने कोणत्या स्वरूपातील कारवाई करावी हे स्पष्ट नसल्याने व राज्यातील कर्मचार्‍यांची मागणी सातत्याने पुढे येत असल्यामुळे अखेर ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातला आदेश काढला असून पुढील आदेश येईपर्यंत या वसुलीला स्थगिती दिली आहेत.
मुदत वाढवून देण्याची संघटनांची मागणी
राज्य शासनाने 2007 पूर्वी संगणक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक केले होते, तथापि त्या निर्धारित कालावधीमध्ये कर्मचार्‍यांनी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन या निर्धारित केलेल्या पात्रता दिनांकास मुदतवाढ देण्यात यावी अशा स्वरूपात सातत्याने मागणी केली होती. कर्मचार्‍यांच्या विविध अधिवेशनातही यासंदर्भात वेळोवेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी आश्‍वासने दिली होती. मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात आदेश देऊन वसुलीला स्थगिती दिली आहे.
जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचार्‍यांना होणार फायदा
अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, कृषी कर्मचारी यासारख्या विविध कर्मचार्‍यांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत एम एस सी आय टी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यामुळे काही स्थानिक कार्यालयाने वसुली सुरू केली होती. याचा फटका कर्मचार्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर बसला होता. मात्र ग्रामविकास विभागाने आदेश केल्याने या कर्मचार्‍यांच्या वसुलीला स्थगिती मिळणार आहे. दरम्यान सदरच्या वसुली न करण्यासंदर्भात काही कर्मचारीही न्यायालयात गेले होते.
