फाइव्ह-जी हे सेल्युलर नेटवर्कसाठीचे पाचव्या पिढीचे तंत्रज्ञान आहे. जो मोबाइल फोन आपण वापरतो तो सेल्युलर तंत्रज्ञानयुक्त नेटवर्कच्या माध्यमातून संचालित केला जातो. चांगल्या डेटा स्पीडसाठी सेल्युलर नेटवर्कमध्ये सातत्याने प्रगती साधली जात आहे. गेल्या काही वर्षांतच हे तंत्रज्ञान टू- जीवरून थ्री-जी आणि थ्री-जीवरून फोर- जीपर्यंत पोहोचले. आता मोबाइल नेटवर्क फाइव्ह-जी नेटवर्कच्या साह्याने अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तंत्रज्ञान 2- जी असो, 3-जी असो वा 4-जी असो, ही सर्व नेटवर्क आपल्याकडे परदेशी कंपन्यांनी उपलब्ध करून दिली. हुआवे, एरिक्सन, नोकिया, झेडटीसी यासह अनेक कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले. अलीकडील काळात चिनी कंपन्यांचा या क्षेत्रातील दबदबा वाढला आहे.
भारतीय कंपन्या जागतिक निकष पूर्ण करीत असल्या तरी भारतीय बाजारपेठेत या कंपन्यांना अनेक संधींपासून वंचित राहावे लागले, ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्याचा परिणाम असा झाला, की शक्यता आणि क्षमता असूनसुद्धा सर्व तंत्रज्ञान आणि उपकरणे परदेशातून विशेषतः चीनमधून भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाली. भारतातील उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या कंपन्या मात्र मागे पडून अनेकजण रोजगारापासून वंचित राहिले. भारताच्या दूरसंचार विभागाने हुआवे या चिनी कंपनीसह अनेक परदेशी कंपन्यांना फाइव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी घेण्याची तत्त्वतः परवानगी नुकतीच दिली आहे. परवानगी मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये हुआवेचा समावेश असल्यामुळे चिंतेची लाट पसरली आहे.
कारण या कंपनीचा जगभरातील कारभार संशयास्पद राहिला असून, राष्ट्रीय सुरक्षिततेला त्यामुळे धोका उद्भवू शकतो. या कंपनीवर अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली असून, काही देशांमध्ये तिच्यावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. चिनी कंपन्या आपल्या उपकरणांच्या माध्यमातून संवेदनशील माहितीची चोरी करतात, ही बाब लपून राहिलेली नाही. चिनी कंपन्या गोपनीय माहिती चिनी सरकारला देण्याविषयी कायदेशीररीत्या बांधील आहेत. याचाच अर्थ असा की, आपल्या दूरसंचार नेटवर्कमध्ये चिनी कंपन्यांचे अस्तित्व आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला बाधा उत्पन्न करणारे ठरू शकते. एकीकडे भारतात हुआवे कंपनीला फाइव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी घेण्यास अनुमती दिली जात असताना, दुसरीकडे चीनमध्ये मात्र भारतासह कोणत्याही देशांतील कंपन्यांची उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर बाजारात येऊ दिले जात नाही.
तशी परवानगीच चीन सरकार देत नाही. अशा स्थितीत चिनी कंपनीला नेटवर्कच्या चाचणीची परवानगी देणे म्हणजे परस्परसहकार्याच्या तत्त्वाचा भंग ठरतो. हुआवेसह अनेक चिनी कंपन्या कमी किमतीची लालूच देऊन निविदा पटकावतात आणि त्यासाठी चीन सरकार या कंपन्यांना मदत करते, असे आरोप जागतिक पातळीवर करण्यात आले आहेत. दूरसंचार क्षेत्रात स्वदेशी उपकरणांइतके
सुरक्षित इतर काहीच नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य प्रा. वीझिननाथन कामाकोटी यांनी नुकतेच असे सांगितले की, कोणत्याही परदेशी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाबरोबर सुरक्षिततेची जोखीम येतेच.
फाइव्ह-जी नेटवर्क विशेषत्वाने ही जोखीम अधिक वाढविणारे ठरू शकते. स्वदेशीकरण हीच सुरक्षिततेची 100 टक्के हमी असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले आहे. मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन हे फाइव्ह-जी नेटवर्कसंबंधीच्या उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या मते, चीन वगळून अन्य देशातील कंपन्यांनाच केवळ फाइव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी घेण्यास अनुमती देणे चांगले. हुआवे कंपनीचे चीनमधील विद्यमान कम्युनिस्ट सरकारशी जवळिकीचे संबंध असल्यामुळे चिंता अनेक पटींनी वाढते. हुआवेच्या उपकरणांमध्ये लोकांवर नजर ठेवण्यासाठीचे चोरदरवाजे उघडे ठेवले जाऊ शकतात, अशी शंका अनेकांना आहे.
भारतासह अनेक देशांमध्ये संवेदनशील पायाभूत संरचना उभारण्यासंदर्भात चिनी कंपन्यांना तेथील सरकार नेहमीच प्रोत्साहन देते. अनेक देशांमधील निविदा मिळविण्यासाठी सहकार्य करते. एवढेच नव्हे तर चिनी कंपन्या सीमाशुल्कही बुडवतात. दुसरीकडे दूरसंचार विभाग भारतीय कंपन्यांची देणी वसूल करण्यात मात्र सक्रियता दाखवितो. दुर्दैव म्हणजे, स्वार्थासाठी मिलीभगत केली जाते आणि बोली लावणार्‍या भारतीय कंपन्यांवर विशिष्ट मार्गदर्शक सूत्रांचे पालन करण्याची सक्ती केली जाते.
थोडक्यात, भारतीय कंपन्यांना भारतातच भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असाच निष्कर्ष यातून काढता येतो. सरकारकडूनही भारतीय कंपन्यांना सहकार्य मिळत नाही. अन्य देशांमधील कंपन्यांना मात्र पूर्ण सहकार्य करण्यात येते. स्वदेशी कंपन्यांमध्ये जागतिक निष्कर्ष पूर्ण करण्याची क्षमता असून तसेच चिनी कंपन्यांना त्यांनी अनेक बाबतीत मागे टाकले असूनही या कंपन्यांना आपल्याच देशात टेंडर मिळत नाही. सरकारी यंत्रणा देशी कंपन्यांना हद्दपार करून परदेशी आणि त्यातही चिनी कंपन्यांसोबत करार करतात. सरकारी यंत्रणांच्या या धोरणामुळेच या कंपन्या आता देशाबाहेर जाऊ लागल्या आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेला असलेला धोका टाळायचा असल्यास, एकमेव उपाय म्हणजे दूरसंचार नेटवर्क पूर्णपणे स्वदेशी
करणे. दूरसंचार नेटवर्क ही भारताच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील पायाभूत संरचना जाहीर केली पाहिजे. असे केल्यास जागतिक व्यापारी संघटनेत कोणत्याही सरकारी निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. मेक इन इंडिया धोरणांतर्गत चीनमधून होणार्‍या आयातीवर सरकारकडून बंधनेही आणता येऊ शकतात. चिनी कंपन्यांना झुकते माप देणार्‍या टेंडर प्रक्रियांची चौकशी होणे आणि दोषी आढळणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
दूरसंचार विभागाने ज्या परदेशी कंपन्यांना भारतात फाइव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी करण्यास अनुमती दिली आहे, त्यात ‘हुआवे’ या चिनी कंपनीचाही समावेश आहे. जगभरात या कंपनीच्या कारभाराविषयी साशंकतेचे वातावरण असून, लोकांवर नजर ठेवण्यासाठीचे चोरदरवाजे या कंपनीच्या उपकरणात खुले ठेवले जाऊ शकतात, अशी शंका अनेकांना आहे. शिवाय, भारतासह कोणत्याही देशांतील उपकरणांना चिनी बाजारपेठेत स्थान नसताना चिनी कंपनीला भारतात येऊ देणे इष्ट ठरणार नाही.
