‘कायद्यापुढे सगळे समान असतात, पण काही जण अधिक समान असतात’ असे लेखक जॉर्ज ऑर्वेल याने लिहिले आहे. तद्वतच नेते स्वत:ला जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेत असले तरी समाजाने, यंत्रणेने मात्र त्यांना वेगळी वागणूक द्यावी अशीच त्यांची अपेक्षा असते. यंत्रणेकडून आणि समाजाकडून कळत-नकळत ती पूर्णही केली जाते. या वेगळ्या वागणुकीची झुल पांघरुणच नेते आणि त्यांचे बगलबच्चे समाजात वावरताना आढळतात. समृद्धी महामार्गावर भरावा लागणारा टोल हे त्याचे ताजे उदाहरण! समृद्धी महामार्ग जेवढा चर्चेत आहे तेवढाच किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त त्याचा वापर करणार्‍यांना भरावा लागणारा टोल चर्चेत आहे. कार वापरकर्त्यांना दर किलोमीटरला साधारणत: पावणेदोन रुपये दराने टोल भरावा लागणार आहे. वाहनांच्या प्रकारानुसार टोलची रक्कमही वेगवेगळी आहे, पण आमदारांना मात्र टोल भरण्यातून सुट देण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने आमदारांच्या वाहनांवर नि:शुल्क फास्टॅग लावले आहेत. परिणामी टोलनाक्यांवर त्यांच्या वाहनांच्या फक्त नोंदी होतील. आमदारांना टोल भरावा लागणार नाही. शासकीय यंत्रणेनेच तशी सवलत त्यांना दिली असेल तर नेत्यांनी तरी काय करावे? ज्यांना नेते म्हणायचे त्यांचे सामान्य माणसांपेक्षा काहीतरी वेगळेपण दिसायलाही हवे. सगळीच सामान्य माणसे नेते बनतात का? तसे नसेल तर नेते आणि लोकांमध्ये काहीतरी वेगळेपण राहायला हवे ना! त्यामुळे त्यांच्या वाहनांसाठी रस्ते मोकळे असावेत, टोल नाक्यावर त्यांना थांबावे लागू नये, प्रवासात सवलत मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा गैर ठरवता येऊ शकेल का? नव्याने बांधल्या जाणार्‍या अनेक पदरी रस्त्यांमधील एक मार्ग आमदारांसाठी राखीव ठेवला तर हे सगळेच प्रश्न सुटतील. लोकशाहीत सगळे समान असतात, असे मुद्दे व्यासपीठांवरुन आणि वादविवाद स्पर्धेत मांडण्यापुरतेच आकर्षक ठरतात. त्या समानतेतही काही जण अधिक समान राहाणारच. त्यात लोकांना वावगे का वाटावे? सामान्य माणसांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत असतात. कोणी नोकरी करते तर कोणाचा व्यवसाय असतो, पण नेते मात्र जनतेच्या सेवेसाठी चोवीस बांधिल असतात. सरकारी पगार हाच फक्त त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत. सरकार प्रत्येक आमदाराला महिन्याला साधारणत: 2 लाख रुपये देते. त्यात वेतन आणि वेगवेगळ्या भत्त्यांचा समावेश आहे. कागदावर भलेही ही रक्कम भलीमोठी वाटेल, पण आमदारांचे वेळापत्रक सामान्य माणसांसारखे एकसुरी असते का? सामान्य माणसांच्या सेवेसाठी त्यांनी पायाला भिंगरी बांधुन घेतलेली असते. आज इथे तर उद्या तिथे आणि महागाईचा फटका त्यांनाही बसतोच. त्यांचीही वाहने इंधनावरच धावतात. त्यामुळे त्यांना सवलती देणे सामान्य माणसांना गैर का वाटावे? सरकारी नोकरांना ते हयात असेपर्यंत निवृत्तीवेतन दिले जाते. पण आमदारांचे मात्र त्यांच्या एखाद्या दोन पिढ्यांपर्यंत तरी सुरु राहाते. यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न फक्त सुटत असावा. त्यामुळेच कदाचित त्यांना जास्तीत जास्त सवलती दिल्या जात असाव्यात. तथापि मुदलातील गोष्ट अशी, आमदारांची टोलमाफी चर्चेत आली. पण याचा अर्थ आमदार गपगुमान टोल भरत होते असा होत नाही. सरकारने तो आता समृद्धी महामार्गापुरता अधिकृतररित्या माफ केला आहे इतकेच. नेते होण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ का सुरु असते त्याचे इंगित या वेगळेपणातच दडलेले आहे. नेत्यांची सुखदु:खे सामान्यांपेक्षा वेगळी असायचीच एवढे लोकांच्या लक्षात आले तरी पुरे!
