नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रे अर्थात कोचिंग क्लासेसच्या नियमनासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र कायदा करण्याचे काम सुरू असून, या कायद्याचे प्रारूप नागरिकांच्या सूचना व मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आगामी अधिवेशनात या प्रारूपावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा करून कायदा मंजूर करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती नाशिक येथील पत्रकार परिषदेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
गेल्या वर्षभरापासून या कायद्याचा सखोल अभ्यास सुरू असून, केंद्र शासन तसेच अन्य राज्यांमधील प्रस्तावित नियमांचा अभ्यास करून हे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत कायद्यात विविध तरतुदी करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
प्रस्तावित नियमानुसार २५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या कोचिंग क्लासेसची नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. तसेच शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या आवारात कोचिंग क्लास चालविण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. शाळेच्या वेळेत खासगी शिकवणी घेण्यावरही निर्बंध राहणार आहेत.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व प्राध्यापकांना कोचिंग क्लासेस चालविता येणार नसल्याचेही भुसे यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी खोट्या अथवा फसव्या जाहिराती करण्यासही प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्याने एखाद्या कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर तेथे शिक्षण घेणे सुरू ठेवायचे नसल्यास, नियमानुसार त्याला शुल्क परतावा देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करणे, क्लासची योग्य जागा, अग्निसुरक्षा तसेच आवश्यक भौतिक सुविधांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार एक ते पाच लाख रुपये, त्यानंतर पाच ते दहा लाख रुपये, तर गंभीर प्रकरणांमध्ये ५० लाख रुपयांपेक्षाही अधिक दंड आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी गरज असून, शासनाकडून सुमारे ३० हजार शिक्षक आणि ५ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शाळांची तपासणी करण्यात येणार असून, शैक्षणिक व्यवस्थेतील गुणवत्ता वाढविणे आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे यावर शासनाचा विशेष भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोचिंग क्लासेसच्या प्रस्तावित कायद्याबाबत नागरिक, पालक, विद्यार्थी तसेच संबंधित घटकांनी आपल्या सूचना आणि मार्गदर्शन शासनाकडे सादर करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले.
