बहुतेक देशांतील परिस्थिती सावरत असल्याचे चित्र वरवर तरी दिसत आहे. तरीही पुढचा काळ कठीण असेल, असा सावधगिरीचा इशारा विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना देत आहेत. ‘करोना’ने जगाला किती संकटात ढकलले आहे? किती नुकसान पोहोचवले आहे? याची माहिती आता हळूहळू उजेडात येत असून ती भयावह आहे.
येत्या काळात जगावर अन्नधान्याचे संकट बेतण्याचा संभव आहे. अशावेळी अन्नदाता शेतकरीच देशाला सावरू शकेल. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले तरच देशाचा पुढचा खडतर प्रवास सुखाचा होऊ शकेल. जगात काय चालू आहे? परिस्थिती किती भयानक आहे? याची कोणालाच कशी फिकीर नाही? प्राधान्यक्रम काय असावेत? कोणत्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश असावा? याची चर्चा संसदेत आणि विधिमंडळांत करण्याची टाळाटाळ किंवा चालढकल देशाला कुठे नेईल?
‘करोना’ने वर्षभरापासून जगाला विळखा घातला आहे. हे संकट आता निवळत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र काही देशांत महामारीची दुसरी लाट आल्याच्या भीतीने जगाला पुन्हा धडकी भरली आहे. बहुतेक देशांतील परिस्थिती सावरत असल्याचे चित्र वरवर तरी दिसत आहे.
तरीही पुढचा काळ कठीण असेल, असा सावधगिरीचा इशारा विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना देत आहेत. ‘करोना’ने जगाला किती संकटात ढकलले आहे? किती नुकसान पोहोचवले आहे? याची माहिती आता हळूहळू उजेडात येत असून ती भयावह आहे.
महामारीच्या तडाख्याचे दीर्घकालीन परिणाम जगाला भेडसावणार आहेत. पुढील 10 वर्षांत म्हणजे 2030 मध्ये जगात सुमारे 21 कोटी लोक गरिबीच्या संकटात नव्याने ढकलले जातील, तसे झाल्यास दारिद्—यात लोटल्या गेलेल्या लोकांची संख्या एक अब्जाहून जास्त होईल, असा इशारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) दिला आहे. अशी परिस्थिती ओढवू नये असे वाटत असेल तर ‘करोना’बाधित देशांच्या नेतृत्वाला कंबर कसून पुढे यावे लागेल.
सक्षम पर्याय शोधावे लागतील. त्यानुसार देशविकासाला दिशा आणि गती द्यावी लागेल. हे काम एखाद्या देशाने करू भागणार नाही. सर्वच देशांना त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच दारिद्—याच्या खाईत पडण्यापासून लोकांना वाचवता येऊ शकेल, असेच ‘यूएनडीपी’ सुचवू पाहत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांनीसुद्धा गेल्या महिन्यात जगाला सावध केले आहे. पुढचे 2021 साल अन्नधान्याच्या बाबतीत अधिक बिकट ठरेल, अब्जावधीची आर्थिक मदत झाल्याशिवाय या संकटाचा मुकाबला करणे कठीण आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. हा इशारा भारतासाठीसुद्धा महत्त्वाचा आहे. जागतिक बँकेने बेरोजगारी प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे.
जगातील अनेक अर्थव्यवस्था ‘करोना’मुळे धोक्यात आल्या आहेत, बेरोजगारीचा प्रश्न सर्वत्र उद्भवला तरी भारतात अधिक गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते, त्याचा सर्वाधिक फटका गरिबांनाच बसेल, जगातील दीड अब्ज लोक दारिद्रयरेषेखाली जातील, अशी भीतीही बँकेने वर्तवली आहे. दारिद्—यरेषेखालील लोकांची संख्या जास्त असलेल्या देशांत ती आणखी वाढेल, असे सांगून अप्रत्यक्षपणे भारताला सावध केले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
‘करोना’वरील लस आणि औषधांच्या संशोधनाने वेग घेतला आहे, नजीकच्या काळात ती औषधे उपलब्ध होतील, अशा बातम्या माध्यमांमधून प्रसिद्ध होत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेला मात्र त्याबाबत अजून पूर्ण खात्री नसावी. जग ‘करोनामुक्त’ होईल, असे खात्रीने न सांगता ‘तसे स्वप्न पाहायला हरकत नाही’ असे सावध शब्द संघटनेच्या महासंचालकांनी वापरले आहेत.
महामारी संपुष्टात आल्यानंतर दारिद्—य, भूक, विषमता, हवामान बदल आदी मूलभूत प्रश्नांकडेसुद्धा अधिक काळजीने लक्ष पुरवावे लागेल याचीही जाणीव जागतिक आरोग्य संघटनेने अधिक तत्परतेने करून दिली आहे. हा इशारा किती देश गांभीर्याने घेतात ते पाहावे लागेल. एकूणच लस उपलब्ध झाल्यावर महामारी संपुष्टात येईल व लगेचच सगळे पूर्वीसारखे सुरळीत होईल, असे खात्रीने कोण म्हणू शकणार?
भारतातील कोट्यवधी तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘करोना’मुळे बेरोजगार झालेल्या श्रमिक-मजुरांना रोजगार देण्याबाबत सध्यातरी कोणी फारसे बोलत नाही. अजून निश्चित कसलाही पत्ता नसला तरी लसीकरणाच्या गावगप्पा मात्र जोरात सुरू झाल्या आहेत. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही संघराज्यात सत्तापक्षातील नेते जग जिंकण्याच्या अविर्भावात निवडणुकांसाठी सदैव सज्ज असतात.
दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय नेत्यांची फौज सर्वशक्तीनिशी मैदानात उतरवली जाते. निवडणूक वर्ष-दीड वर्षावर असली तरी ती जिंकण्यासाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली जाते. पश्चिम बंगालमधील दौरे, सभा आणि मेळावे त्यादृष्टीने लक्षणीय ठरावेत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतापुढे अनेक प्रश्न उभे होते. अन्नधान्य टंचाईचे सर्वात मोठे संकट होते. त्यावेळी गरज भागवण्यासाठी अमेरिका, रशिया आदी देशांकडून मिळेल ते अन्नधान्य देशाला आयात करावे लागत असे. तत्कालीन धोरणी राज्यकर्त्यांनी अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्याचा निर्धार केला. हरितक्रांतीवर लक्ष केंद्रीत केले. सरकारच्या प्रयत्नांना शेतकर्‍यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला. ते प्रयत्न सफल झाले.
अन्नधान्याच्या बाबतीत देश आता स्वयंपूर्ण बनला आहे. शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याची प्रचिती शेतकर्‍यांनी दिली आहे. आताच्या सरकारने केलेले शेतीविषयक नवे कायदे अन्याय्य असल्याची शेतकर्‍यांची भावना आहे. त्याविरोधात गेले तीन आठवडे ते कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत आहेत. सरकार मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
‘करोना’ काळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी लोकांपुढे रोजीरोटीचा प्रश्न उद्भवला होता. अमेरिका, चीन आदी अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या नागरिकांना आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला. त्यांची खरेदीशक्ती टिकवून ठेवली. घरोघरच्या चुली विझणार नाहीत याची काळजी घेतली. भारतातही असे प्रयत्न व्हावेत, अशा सूचना आणि मागण्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी केल्या होत्या.
तथापि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ठराविक काळासाठी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याच्या घोषणा तर झाल्या, पण किती गरजू लोकांना त्याचा लाभ झाला? देशातील शेकडो सेवाभावी संस्था, संघटना आणि दानशूर माणसे गरजूंच्या मदतीला धावली. गोरगरिबांसाठी त्यांनी अनेक दिवस अन्नछत्रे चालवली.
सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे कठीण आव्हान समर्थपणे पेलले. विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न, राफेलची तैनाती, अंतराळ मोहिमा, बड्या राष्ट्रांशी दोस्ताना आदी गोष्टी ठीक असल्या तरी बेरोजगारी आणि भुकेच्या संकटांपुढे त्या निरर्थक ठरतात. पोटात अन्नाचे चार घास गेले तरच या गोष्टींचा अभिमान बाळगता येईल.
दिल्लीत आंदोलन करणारे शेतकरी नसल्याची टीका-टिपण्णी सरकारचे मंत्री आणि नेत्यांनी करायची तर दुसरीकडे त्याच शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेच्या फेर्‍या घ्यायच्या; प्रस्तावही द्यायचे, पण त्यांची मागणी मान्य करायची नाही, असा दुहेरी खेळ शेतकर्‍यांसोबत का खेळला जावा? अन्नधान्य पिकवायचेच नाही, अशी कठोर भूमिका समस्त शेतकर्‍यांनी घेतली तर देशाचे कारभारी काय करतील? दुसर्‍या देशांच्या भरवशावर देश आत्मनिर्भर कसा बनणार?
पुढील काळात जगावर अन्नधान्याचे संकट बेतण्याचा संभव आहे. अशावेळी अन्नदाता शेतकरीच देशाला सावरू शकेल. शेतीविषयक नवे कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी सरकारकडे करीत आहेत. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले तरच देशाचा पुढचा खडतर प्रवास सुखाचा होऊ शकेल. जगात काय चालू आहे? परिस्थिती किती भयानक आहे? याची कोणालाच कशी फिकीर नाही? प्राधान्यक्रम काय असावेत? कोणत्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश असावा? याची चर्चा संसदेत आणि विधिमंडळांत करण्याची टाळाटाळ किंवा चालढकल देशाला कुठे नेईल? सध्याच्या सरकारांचे प्राधान्यक्रम वेगळेच आहेत.
प्रार्थनेचे असो वा लोकशाहीचे; मंदिर उभारण्याची लगीनघाई सध्या जोरात सुरू आहे. ‘करोना’ नियंत्रणासाठी लादलेल्या टाळेबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था अतिशय बिकट असल्याचे आर्थिक जाणकार मानतात. विकासदर उणावला आहे. सरकारचे मत मात्र वेगळे असावे. या गोष्टींची चिंता तेवढ्या गांभीर्याने का केली जाऊ नये?
