देवळाली प्रवरा |वार्ताहर|Deolali Pravara
महायुती सरकारने शेतकर्‍यांची शेतीची वीजमाफी केल्यानंतर लवकरच कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा केल्या पासून शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची मोठ्याप्रमाणात आस लागली आहे. याचा परिणाम बँका व सहकारी सोसायट्यांवर झाला असून यंदा कर्ज वसुली न झाल्याने बँका व सहकारी सोसायट्या कोमात जाण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारने नुकतीच शेतीसाठी लागणार्‍या कृषीपंपाची वीजबिल माफी केली. त्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार याप्रमाणे आठरा विश्वे दारिद्य्रात असलेल्या व कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या बळीराजाला आधार मिळाला आहे. शेतीसाठी वीजबिल माफीची घोषणा सभागृहात ज्यावेळी झाली त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल व हे सरकार शेतकरी व कष्टकरी लोकांचे सरकार आहे.
शेतकर्‍यांना कुठेही वार्‍यावर सोडणार नाही. हे सरकार ठामपणे शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत हे सरकार सकात्मक असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आता अजित पवार नक्की कर्जमाफी करणार व आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर उतरवणार असल्याची आस लागली आहे. याचा परिणाम बँका व सोसायट्यांच्या यंदाच्या कर्जवसुलीवर झाला आहे. सरकार कर्जमाफी करणार म्हटल्यावर कर्जवसुलीकडे पाठ फिरवली गेली. तशी पण वसुली आता सरकारकडून मिळणारच आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी पण जास्त तसदी घेतली नाही. या सर्वांचा वसुलीवर परिणाम होऊन बँका, सोसायट्या थकबाकीत गेल्या आहेत. याचा देखील शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
आताच जर ही कर्जमाफी मिळाली नाही तर थकबाकीचा अकडा फुगत जाऊन ही आकडेवारी प्रचंड मोठी होणार आहे. त्यासाठी वेळेत पावलं सरकारने उचलण्याची नितांत गरज आहे. जस- जशी विधानसभेची निवडणूक लवकर लागणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे तसतसा सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पडत आहे. लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, नमो शेतकरी, बेरोजगार भत्ता, मुलींना मोफत शिक्षण, घरकुल योजना, मोफत धान्य योजना, निराधार योजना आदी योजना मोठ्याप्रमाणात राबविल्या जात आहेत. या योजना जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी व त्यांचा लाभ जनतेला लाभ मिळण्यासाठी सरकारने समित्या स्थापन करून या योजनांचा जनतेला प्रत्यक्ष लाभ मिळून दिला आहे.
नुकतेच सुरु झालेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना दरमहा 1500 रुपये प्रमाणे पैसे मिळत असल्याने महिला वर्ग सरकारवर खुष आहे. महिलांना सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर खुश केले. आता आपली कर्जमाफी करून सरकार आपल्याला नक्की खुश करील, अशी आशा आता शेतकर्‍यांना लागली आहे. कारण हे आता आपलं सरकार आहे. ते आपल्याला नक्कीच निराश करणार नाही, असा दृढ विश्वास शेतकर्‍यांना सरकार प्रती वाटत आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीआधी नक्की कर्जमाफी मिळणार? अशी आस शेतकर्‍यांना लागली आहे.
महायुती सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजना सुरू केली. या योजनेसाठी 4 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली. कांद्यांची निर्यातबंदी उठवून उत्पादकांना दिलासा दिला. इथेनॉल बंदी उठवली, सोयाबीनला दर वाढवून दिले. कर्जमाफीचे गाजर शेतकर्‍यांना दाखवले? खरचं कर्जमाफी मिळणार का? शेवटी शेतकरी असाच वार्‍यावरचं राहणार का? सरकारच्या घोषणा फक्त वल्गनाच ठरणार का? याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
