अहिल्यानगर। ज्ञानेश दुधाडे
नगर जिल्हा परिषदेवर २० मार्च २०२२ रोजी तर जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांमध्ये १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासक राज अवतरले. या ‘स्थानिक स्वराज्य’ संस्थामध्ये गेल्या तीन वर्षापासून ‘अधिकारी’ शाही सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ‘तारीख पे तारीख’च्या प्रक्रीयेत रखडली आहे.
जिल्हा परिषद परिषद, पंचायत समित्यासह नगर पालिका, नगर परिषदाच्या निवडणूका कधी होणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष आहे. मिनी विधानसभा म्हणून ओळख असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत नसल्याचे ग्रामीण भागात राजकीय बेरोजगारी वाढली असल्याचे चित्र आहे.
ओबीसी आरक्षणासह अन्य विषयावर न्यायालयात सुरू असणारी सुनावणी, त्यात लागणार निकाला, निकालानंतर नव्याने आरक्षण काढणार की २०२२ मध्ये काढलेले आरक्षण कायम राहणार यावरून ग्रामीण भागात गोंधळाच्या परिस्थितीसह कामालीची उत्सुकता दिसून येते.
२०२२ मध्ये महापालिका, नगर पालिका, परिषदांची प्रभाग रचना, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची गट आणि गणांची पुनर्रचना, त्याप्रमाणे आरक्षण सोडतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीतील निर्णयानंतर महानगरपालिका प्रभाग, जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणाच्या रचनेत, तसेच आरक्षणात बदल होणार का? याबाबत उत्सूकता आहे.
तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून नगरसह राज्यातील २८९ पंचायत समित्या, २४३ नगरपालिका ३७, नगरपंचायती, २७ महानगरलिका आणि २६ जिल्हा परिषदाच्या निवडणूका रखडलेल्या आहेत. पाच वर्षापूर्वी राज्यातील भाजप सरकार, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद गट आणि गणाची पुनर्रचना आणि आरक्षणाबाबत त्यात्यावेळी निर्णय घेत फेरबदल केले.
यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आरक्षण, या संस्थांमधील सदस्य संख्या, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारचे की निवडणूक आयोगाचे तसेच ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २८ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जवळपास दोन ते अडीच वर्षे या याचिका प्रलंबित आहेत. आता यातील ओबीसी आरक्षणावर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आतापर्यंत तारीख पे तारीख सुरू आहे. यामुळे निवडणूक रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका आणि महानगर पालिकांमधील संभाव्य कारभाऱ्यांची चलबिचल सुरू आहे.
नगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेवरील प्रशासक राजला येत्या २० मार्चला तीन वर्षे पूर्ण होत आहे. तर १४ पंचायत समित्यांमधील प्रशासक राजला तीन वर्षे पूर्ण झालेले आहे. यासह नगर महापालिका आणि जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच नगर पालिका, नगर परिषदांच्या निवडणूका रखडलेल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील राजकीय नेते, कार्यकर्ते यात चलबिचल सुरू आहे. धड विकास कामे करता येत नाहीत, की कार्यकर्ते संभाळता येत नाहीत, यामुळे या सर्वांची मोठी अडचण झाली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण
मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १२(२) (सी) नुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती.
नगरची गट आणि गणाची स्थिती
आठ वर्षापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ७३ जिल्हा परिषद गट आणि त्याच्या दुप्पट म्हणजेच १४६ पंचायत समिती गण होते. मात्र, २०२१ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात गट आणि गणाची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने नगर जिल्ह्यातील गटांची संख्याही ८५ झाली तर गणाची संख्या १७० पर्यंत पोहचली होती. पूर्ण एका जिल्हा परिषद गटात ५० ते ५५ हजार, तर पंचायत समिती गणात ३५ ते ४० हजार मतदारसंख्या होती. मात्र, त्यात पाच ते सात हजारांची घट करण्यात येवून जिल्ह्यात गट आणि गणाची संख्या वाढवण्यात आली होती.
