पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्यासाठीच्या मसुद्याला समितीने अंतिम मंजुरी दिली आहे. समितीच्या नवव्या बैठकीत या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन तो आता सरकारकडे पाठविण्यात येणार असून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात यावे, यासाठी आता पाठपुरावा सुरू झाला आहे. यासाठी अनेक आंदोलने केलेले आणि समितीत सक्रीय सहभागी असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. त्यामध्ये या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अण्णा हजारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर सचिव नितीन गद्रे, अपर गृह सचिव आनंद लिमये, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सतिश वाघोले, अ‍ॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे आदी उपस्थित होते. डॉ. विश्वंभर चौधरी हे ऑनलाईन उपस्थित होते.
आजपर्यंत संयुक्त मसुदा समितीच्या आठ बैठका झाल्या. शुक्रवारी नववी व शेवटची बैठक पार पडली. विविध मुद्द्यावर चर्चा होऊन लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, आमदार, सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचारी हे लोकायुक्त्यांच्या कक्षेत यावेत असा हजारे यांचा आग्रह होता. लवकरच हा मसुदा मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येईल व त्यानंतर विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या कायद्यासाठी हजारे यांनी मोठा पाठपुरावा केला आहे.
हजारे यांनी दिल्लीत 2011 मध्ये केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. 2019 मध्ये हजारे यांनी यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली. सरकारी अधिकर्‍यांसोबतच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, उमेशचंद्र सरंगी, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अ‍ॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे हे जनतेचे प्रतिनिधी पाच सदस्य होते. समितीचे कामकाज तीन वर्षे चार महिने चालले. अखेर याचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.
यासंबंधी हजारे म्हणाले, या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळेल. माहितीच्या अधिकारानंतर महाराष्ट्रात लोकसहभागातून होणारा लोकायुक्त कायदा देशातील एक क्रांतिकारक कायदा होईल. माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार उघड होतो. पण लोकायुक्तांच्या अधिकारात त्यावर चौकशी व कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल. त्यामुळे खर्या अर्थाने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असेही हजारे म्हणाले.
