शेवगाव |तालुका प्रतिनिधी| Shevgav
नैसर्गिक दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, रोगराई आल्यास पंचनामे करताना नुकसान भरपाईसाठी मंडलानुसार निकष बदलून ज्या-त्या गावच्या
शेतकर्‍यांचा गट नंबर हाच घटक धरून नुकसान भरपाईचे निकष ठेवण्यात यावेत, अशा आशयाचे निवेदन जनशक्तीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवाजीराव काकडे यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना ईमेलद्वारे पाठविले आहे.
तसेच हे निवेदन नायब तहसिलदार व्ही. के. जोशी व तालुका कृषी अधिकारी कानिफनाथ मरकड यांना समक्ष देण्यात आले आहे. यावेळी जनशक्तीचे उपाध्यक्ष संजय आंधळे, सचिव जगन्नाथ दादा गावडे, विष्णू दिवटे, राजेंद्र पोटफोडे, ज्ञानेश्वर काटे, महादेव डोंगरे, जगताप विजय, पांडुरंग मराठे, विजय काटे, तुलशीराम रुईकर, दिनकर ढाकणे यांच्यासह अनेक शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत.
नैसर्गिक आपत्ती ही शेतकर्‍यांच्या पाचवीला पुंजलेली आहे. शेतीवर आपत्ती येणे हे नित्याचे झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास डोळ्यादेखत हिरावला जाण्याच्या संकटाला तोंड देत शेतकरी तग धरून शेती करत आहे. अशा संकटाच्या वेळेला नित्याप्रमाणे पंचनामे करण्याची मागणी केली जाते. पंचनामे देखील होतात. त्यानुसार कधी नुकसान भरपाई मिळते तर कधी मिळतही नाही. मिळणार्‍या भरपाईचे प्रमाण अल्प असते की, शेतकर्‍यांची चेष्टा केल्यासारखेच होते.
दि. 20 मार्च रोजी शेवगाव-पाथर्डी तालुक्याला वादळी वार्‍यासह गारपीटीच्या पावसाने झोडपले. सुपारी एवढ्या गारा यावेळी बरसल्या. काढणीला आलेल्या हरभरा पिकावर गारा पडल्यानंतर अक्षरशः संपूर्ण हरभरा तयार झालेल्या घाट्यापासून शेतात विखुरला गेला. त्यामधील काही पाण्यात वाहून गेला तर काही फुगून खराब झाला.
कांद्यावर पडलेल्या गारीमुळे कांद्याच्या पाती मोडल्या गेल्या व त्यामध्ये पाणी शिरल्याने कांदा सडून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि जरी त्यातून तो आला तरी तो कांदा लगोलग मार्केटला विकावा लागतो. त्याची जास्त दिवस साठवण करता येत नाही, अशी कांदा व हरभरासह आदी पिकांची परिस्थिती गारपीट भागात झाली आहे.
शेतीला जोडधंदा म्हणून काही शेतकर्‍यांनी दुग्ध व्यवसाय सुरू केला त्यांनी जनावरांना चार्‍यासाठी मका, घास आदी पिके घेतली होती. हे पिके देखील गारपिटीने शेतात जमीनदोस्त झाले आहेत. काढणीला आलेला गहू अक्षरशः शेतात आडवा झाला आहे. कृषी अधिकारी यांचे नेहमीप्रमाणे पंचनामे होणारच आहेत. तथापि ही नुकसान भरपाई देताना सातत्याने मंडलानुसार सर्वेक्षण केले जाते.
आपण प्रगत महाराष्ट्राचे संवेदनशील महसूलमंत्री आहात. याबाबत महसूल, कृषी, अर्थ खाते यांच्याशी योग्य तो समन्वय साधून मंडल हा घटक रद्द करून त्या-त्या गावच्या शेतकर्‍यांचा गट नंबर हा घटक धरून नुकसान भरपाईचे निकष ठेवण्यात यावेत. थोडक्यात गट नंबर हाच नुकसान भरपाईची निकष ठेवण्यात यावा. आधुनिक तंत्रज्ञान एवढे प्रगत झाले आहे की, त्या-त्या गटात नुकसान झालेले आहे की नाही. सॅटेलाईटद्वारे पाहणे देखील शक्य आहे. असेही निवेदनात म्हटले आहे.
