राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचे मुंबईत नुकतेच प्रकाशन केले व ते कसे गाजले, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्याची सद्यःस्थितीही सर्वांनाच माहिती आहे. ते प्रकरण ताजे असतानाच आता त्या सुधारित आवृत्तीमधील एकेक प्रकरण समोर येत आहे व त्याची चर्चाही होत आहे. त्यातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे म्हणजे त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल केलेले मतप्रदर्शन आणि दुसरे त्यांचा तेवढाच जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे वादग्रस्त लवासा प्रकरण. त्या दोन विषयांपैकी उद्धव ठाकरे यांची आज काय स्थिती आहे हे आपण पाहतोच आहे. दुसरा विषय आहे पवारांच्या स्वप्नातील म्हणविला जाणारा पुण्याजवळील बहुचर्चित लवासा प्रकल्प.
पहिल्या विषयातील उद्धव ठाकरे यांनी आपले मुख्यमंत्रिपद जसे गमावले तसाच आपला पक्षही गमावला. दुसरा विषय असलेला लवासा. तो आता भकास बनला आहे. लवासा हिल सिटी म्हणून एकेकाळी गाजावाजा झालेला हा प्रकल्प आज ओसाड स्थितीत निर्मनुष्य अवस्थेत पडला आहे. त्याचे नियोजन व व्यवस्थापन करणारी लवासा कॉर्पोरेशन नावाची संस्था दिवाळखोरीत घटका मोजत आहे. स्वाभाविकपणेच तिची ही स्थिती का व कशी आली? याचा ऊहापोह शरदरावांनी सुधारित आवृत्तीत ‘लवासा कां?’ या प्रकरणातून केला आहे.
अर्थात त्यांनी त्यातून लवासाबद्दलच्या आपल्या निर्णयाची पूर्वपीठिका विषद केली आहे व आपल्या भूमिकेचे समर्थनही केले आहे. त्यांनी ते अशा पद्धतीने केले आहे की, कुणालाही ते पटावे. शरदरावांचा एकंदर विकासाबाबतचा दृष्टिकोन जसा त्यातून स्पष्ट होतो तसाच तो प्रयोग का फसला? याची मीमांसाही त्यानी केली आहे. पण महाभारतात ज्याप्रमाणे अश्वत्थामाच्या मृत्यूबाबत धर्मराजांनी जी ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतली तशीच भूमिका त्यांनी लवासा प्रकरणाबाबतही घेतली. त्यांच्या त्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारी एक पत्रकार परिषद नाशिक येथे लवासा प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन हिमतीने पाठपुरावा करणारे माजी पत्रकार व वकील नानासाहेब जाधव यांनी 22 मे रोजी घेतली. नाशकातील काही पत्रकारांनी त्या पत्रकार परिषदेत हजेरीही लावली. पण तिचे वृत्त मात्र कुठेही प्रसिद्ध झालेले नाही. त्याची कारणमीमांसा करण्याचे कारण नाही. कारण काय छापायचे वा दाखवायचे? याचा अधिकार संबंधित वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिनी यांच्या संपादकांचा असतो. अर्थात कुणी कोंबडा झाकून ठेवल्याने जसा सूर्य उगवल्यावाचून राहत नाही, तशीच कुणी कितीही झाकपाक केली तरी आजच्या विकसित तंत्रज्ञानाच्या काळात वस्तुस्थिती पुढे आल्याशिवाय राहत नाही. मी सत्य हा शब्द मुद्दामच वापरला नाही. कारण ते नेमके काय आहे? यावर कधीच एकमत होत नाही. महाराष्ट्रातील सत्तांतरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने व निवडणूक आयोगाने नुकतेच दिलेले निर्णय ही त्याची उदाहरणे. पण आता ते दोन्ही विषय मार्गी लागले आहेत. मात्र, त्याबाबतचा अंतिम शब्द कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठात उच्चारला जाईल.
लवासा प्रकरणाचीही तीच स्थिती आहे. कारण हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयाकडेच गेले आहे. त्यासंदर्भात त्या न्यायालयाने शरद पवार यांच्यासहीत सर्व प्रतिवादींवर नोटिसा बजावल्या आहेत व त्यांच्या भूमिकांबद्दल विचारणा केली आहे. पण ‘त्या’ मंडळींनी उत्तरासाठी मुदत मागितली आहे. कदाचित त्या उत्तराची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीच पवारांनी ‘सांगाती’च्या सुधारित आवृत्तीत ‘लवासा का’चा समावेश केला असावा.
त्यातील विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यासाठीच नानासाहेब जाधव यांनी 22 मे2023 रोजी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेतली असावी. ती संबंधित पत्रकारांना जरी दाबावी लागली असली तरी नानासाहेब स्वस्थ बसणार्‍यांपैकी नाहीत. त्यांनी पत्रकार परिषदेतील आपल्या निवेदनातून ‘लवासा कां’मधील पवारांच्या भूमिकेमुळे विसंगती वा मखलाशीवर शरसंधान केले आहे. ते म्हणतात, लवासा प्रकल्पापूर्वीच सुळे दाम्पत्याने 5 हजार एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी ना परवानगी घेतली, ना स्टॅम्प ड्युटी भरली. शासनातर्फे लवासा प्रकल्प अधिकृतपणे जाहीर होण्यापूर्वीच पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे व जावई सदानंद सुळे व पवारांचे इतर सहकारी यांनी मुळशी तालुक्यात 5 हजार एकर जमीन दलालांमार्फत खरेदी करुन ठेवली होती. खरेदीचे वेळी लागणारे मुद्रांक शुल्कही भरले नाही. जमीन खरेदीसाठी लागणारी परवानगीदेखील घेतली नाही. मात्र याबाबी शरद पवारांनी लवासा का? या प्रकरणात उघड न करता ‘केवळ काही लोकांनी 5-6 हजार एकर जमीन या परिसरात खरेदी केली’ असे सांगून दिशाभूल करणारी माहिती दिली. उलट लवासात माझ्या नावावर एक इंचही जमीन नाही हे सांगण्यास मात्र पवार विसरले नाहीत. ज्या भाले यांचा पवारांनी उल्लेख केला ते यशोमाला कंपनीत किरकोळ भागधारक होते.
सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे, अनिरुद्ध देशपांडे, विनय मनियार यांनी यशोमाला लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनांस कंपनीच्या माध्यमातून ही जमीन खरेदी केली. त्यावेळी प्रत्यक्ष लवासा कॉर्पोरेशनकडे काहीही जमीन नव्हती. महाराष्ट्र शासनातर्फे 18 गावे नियोजित हिल स्टेशनसाठी नुकतीच जाहीर करण्यात आली होती. याचा अर्थ शरद पवारांनी शासनाचे नियोजित हिल स्टेशन पॉलिसीची माहिती आधीच आपली कन्या व जावई तसेच निकटवर्तीयांना लीक करुन त्या परिसरात जमिनी घेण्याची टीप दिली असल्याचे स्पष्ट होते. जमीन खरेदीतून अधिक फायदा व्हावा म्हणून या परिसरात जमीन खरेदी करतांना शंभर टक्के मुद्रांक शुल्क ही तत्कालीन सरकारने बेकायदेशिरपणे माफ केले. माफ केलेल्या मुद्रांकामुळे शासनाचे सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे नमूद करुन श्री जाधव म्हणतात की, 10 हेक्टरच्या पुढे जमीन खरेदी करावयाची असल्यास राज्याचे विकास आयुक्त, उद्योग यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, यशोमाला कंपनीने अशी कुठलीही परवानगी घेतली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
शासकीय धोरणांची माहिती अधिकृतपणे जाहीर होण्यापूर्वीच आपल्या नातेवाईकांना देऊन त्यांना फायदा मिळवून देणे हा विश्वासघाताचा फौजदारी गुन्हा (लीशशलह ेष र्ीीीीींं रपव लीशशलह ेष ेरींह ेष ीशलीशलू) असून हा जनतेचा विश्वासघात आहे, असा आरोपही श्री जाधव यांनी पत्रकार परिषदेतून केला.
मुख्यमंत्री, मंत्री यांनी शासनाच्या धोरणाची माहिती आधीच आपल्या जवळच्या लोकांना देऊ नये, म्हणून मंत्रिपदाचा कारभार हाती घेण्यापूर्वी राज्यपाल गुप्ततेची शपथ देतात. शरद पवारांनी आपली कन्या, जावई व निकटवर्तीयांना फायदा पोहोचविण्याचे उद्देशाने गुप्ततेच्या शपथेचा ही भंग केला असल्याचे दिसते, याकडेही जाधव यांनी लक्ष वेधले.
सुळे दाम्पत्याच्या 5 हजार एकर जमीन खरेदीची व तत्कालीन सरकारने खासगी कंपनीला दिलेली सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांच्या मुद्रांक माफी यांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणारे याचिकाकर्ते अ‍ॅड.जाधव यांनी केली आहे.
