अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाच्या प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांची वसुली होण्यास मदत होईल. शिवाय कर्ज घेणार्‍या थकबाकीदारांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीही सरकारने अनेकदा मुदतवाढ दिलेली आहे.
नागरी सहकारी बँकांनी दिलेल्या अनुत्पादक कर्जाची वसुली नेटाने व्हावी यासाठी 1960 च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम 157 नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधीन राहून एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यात येणार आहे.
नागरी सहकारी बँकांनी 31 मार्च 2019 अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित किंवा बुडित वर्गवारीत समाविष्ट केली आहे. अशा सर्व कर्जखात्यांना ही योजना लागू होईल. दि. 31 मार्च 2019 अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या-सबस्टॅन्डर्ड वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या नंतर संशयित व बुडीत वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना देखील ही योजना लागू होईल. या योजनेंतर्गत 28 फेब्रुवारी 2022 अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांवर दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
