मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.
साडेतीन ते चार लाख लोकांनी अगदी दिवस-रात्र काम करून, जलदगतीनं एवढं मोठं सर्वेक्षण राज्य मागासवर्ग आयोगानं पूर्ण केलं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन होणार असून, त्यात या अहवालावर चर्चा होईल, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, एवढ्या जलदगतीने एवढा मोठा सर्व्हे पूर्ण केल्याबद्दल मागासवर्ग आयोगाचे आभार. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला विनंती करण्यात आली होती आणि आयोगाने दिवसरात्र काम केलं, जवळपास साडेतीन ते चार लाख लोक काम करत होते. याआधी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं पण दुर्दैवाने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. मागासवर्ग आयोगाने अतिशय महत्त्वाचा असा अहवाल शासनाला सुपूर्द केलेला आहे.”
शरद पवारांना मोठा धक्का! अजित पवारांचा गट हीच खरी राष्ट्रवादी; दोन्ही गटाचे आमदार पात्र
दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणावर नाराजी व्यक्त केली. हे आंदोलन करायला नको होतं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. “सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणं योग्य नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यायला हवं. आधीच्या अध्यादेशातील काही अडथळे, अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन करायला नको होतं. दुर्दैवाने ते झालं. पण आता त्यांना आवाहन आहे की सरकार या सगळ्या गोष्टी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, १९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. त्यांना आधीच्या नोंदींनुसार आरक्षण असेल, असंही ते म्हणाले. “१९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळा नियम आहे. आत्ताचं मराठा आरक्षण पूर्णपणे ज्यांच्या कोणत्याही नोंदी नाहीत, पूर्वी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं, त्यानुसार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे”, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही, या भूमिकेचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. “ओबीसीला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणावर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजपकडून राज्यसभेसाठी अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, डॉ. अजित गोपछडे यांना उमेदवारी; पंकजा मुंडेंना पुन्हा डावललं
अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.
या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.
दरम्यान, आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी अहवाल दिल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी अहवाल कसा तयार केली याबाबत त्यांनी माहिती दिली. देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची पाहणी करणारा हा एकमेव अहवाल असल्याचे त्यांनी म्हटले. आम्ही तयार केलेल्या अहवालात काय दिले आहे. त्यावर काय शिफारशी केल्या आहेत, ते सांगण्याचा आमचा अधिकार नाही. ती माहिती राज्य शासनाकडून दिली जाईल. अहवाल तयार करण्याचे काम ऑगस्ट २०२३ पासून सुरु होते. परंतु प्रत्यक्षात सर्व्हे २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीपर्यंत झाला. त्यासाठी सर्वांची मोठी मदत झाली. सुमारे चार लाख लोकांनी ही जबाबदारी पार पडली. सर्व्हेची पद्धत “एक्स्टेनसीव्ह फिल्ड” होती. यामध्ये ज्यांना कुणबी आरक्षण मिळाले हे त्यांना वगळले होते. राज्यातील १ कोटी ५८ लाख कुटुंबांचा सर्व्हे करण्यात आला. इतक्या व्यापक प्रमाणात झालेला हा देशातील पहिला प्रयत्न आहे. देशातील हा पहिला सर्व्हे आहे, ज्यामध्ये सर्व लोकांची पाहणी झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले. अहवालात आम्ही सर्व मुद्दे नमूदे केले आहे. त्रुटी काय होत्या, ते सांगितले. केंद्राने नेमलेल्या मंडळ आयोगापासून इतर सर्व आयोगाचा अभ्यास केला आहे. राज्य शासनाने तयार नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अहवाल आम्ही तपासले. या सर्वांचा अभ्यास करुन हा अहवाल झाला आहे. या अहवालात काय आहे, हे सांगण्याचा आमचा अधिकार नाही. तो राज्य सरकारचा अधिकार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र ज्यांना मिळाले आहे, त्यासंदर्भात मी काही भाष्य करु शकत नाही, असे सुनील शुक्रे यांनी म्हटले.
ओबीसी समाजाकडून मुख्यमंत्र्यांचे आभार, आता मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडावं – बबनराव तायवाडे
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारताना आज मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का बसू देणार नाही, असे वक्तव्य तीन वेळा केले आहे. त्यामुळे आम्ही ओबीसी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आता आपलं उपोषण सोडावं, कारण त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहे. जरांगे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने आधीच स्वीकारले होते. तर ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाही, अशांसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर अतिरिक्त आरक्षण देण्याकडे सरकारने पावलं उचलले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आता नवीन मागणी न करता उपोषण आणि आंदोलन मागे घ्यावं असेही तायवाडे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला मागच्या वेळेला फडणवीस सरकारने जे आरक्षण दिले होते आणि ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेत तेव्हाच्या अहवालामध्ये काही त्रुटी काढल्या होत्या, त्या सर्व त्रुटी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आजच्या अहवालानंतर दूर होतील, अशी अपेक्षाही तायवाडे यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या द्रुतगतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास केला. त्याच धर्तीवर तीव्र गतीने सर्वेक्षण करून जातनिहाय गणना करावी, अशी मागणीही तायवाडे यांनी केली आहे.
