मुंबई | Mumbai
महायुती सरकारकडून आज पावसाळी अधिवशेनात राज्याचे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे बजेट सादर केले. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक आणि सर्व घटकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
राज्याच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर करण्यात आला. महाराष्ट्राची परंपरा असलेल्या वारकरी संप्रदायासाठी महामंडळाची घोषणा करण्यात आली. तसेच, पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. यासोबतच, वारीतील प्रत्येक दिंडीसाठी २० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्याची घोषणा करण्यात आली. निर्मल वारीसाठी ३६ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणाही करण्यात आली.
अर्थसंकल्पात या महत्वाच्या घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या घोषणा
शेतकरी वीज बिल माफीची घोषणा केली. शेती कृषी पंपाचा बिल माफ करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजारांचं हेक्टरी अनुदान जाहीर करण्यात आलं आहे. ५ हेक्टरच्या मर्यादेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मोफत उर्जेसाठी सौरऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ घेता येईल. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत वीजपुरवठ्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे.
गाईच्या दुधासाठी ५ रुपयांचे अनुदान प्रति लिटर देण्यात येईल. तसेच १ जुलैपासून हे अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून १५ हजार कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झाले आहे. ३२०० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी १५ हजार कोटींची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा देण्याची योजना कायम राहणार आहे. गाव तिथे गोदाम योजनेसाठी ३४१ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवारासाठी ६५० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २५ लाखांची मदत देण्यात येणार आहे.
महिलांसाठी महत्वाच्या घोषणा
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जातील. १ जुलै २०२४ पासून ही योजना सुरू करणार असून, यासाठी ४६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत आहेत. मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी ८ लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पदवी शिक्षणासाठी १०० टक्के शुल्क माफ करण्यात येणार.
गॅस सिलेंडर घराला परवडेल यासाठी पात्र कुटुंबाला वर्षाला ३ गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातील. राज्यात १० हजार पिंक रिक्षा महिलांसाठी देण्यात येतील. बस प्रवासात सवलत. मुद्रांक शुल्कात सवलत. बचत गटाच्या निधीत १५ हजारांहून ३० हजार निधी देण्यात येईल. यावर्षी २५ लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचा शासनाचा विचार आहे.
सन २०२३-२४ पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये. १ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक करण्यात आली. “शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये.
रुपये. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये. रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका. जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ६६ हजार ९८६ घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या २१ लाख ४ हजार ९३२ घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर.
महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट. महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन.‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयां पर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा. १० हजार रोजगार निर्मिती.
युवा वर्गासाठी भरीव तरतूद
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेत दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ देण्यात येणार. प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन. शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येणार. जागतिक बॅंक सहाय्यित २ हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’.
५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येणार. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड , अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन २०२३-२४ मध्ये ९५ हजार ४७८ उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड.
‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित – ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन – १५ ते ४५ वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण. ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त.
संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये निधीची तरतूद. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी देखील सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी. राज्यात सध्या असलेले १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टरचे प्रमाण सन २०३५ पर्यंत हे प्रमाण १०० हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता. मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता, बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ.
थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक. ५० हजार रोजगार निर्मिती. हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक- ५५ हजार ९०० रोजगार निर्मिती. महापे, नवी मुंबई येथे २५ एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित- २ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २०२८- पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक-५ लाख रोजगार निर्मिती. खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार. सिंधुदुर्ग जिल्हयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र- २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित – ८०० स्थानिकांना रोजगार.
पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्वाच्या योजना
मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता -१२७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या. या वर्षात आणखी ३७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार. शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्यात येणार. ठाणे किनारी मार्ग-लांबी १३.४५ किलोमीटर – ३हजार ३६४ कोटी रुपये किमतीचे काम मे २०२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना- तिसऱ्या टप्पा-सुमारे ६ हजार ५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्ते सुधारणांचे उद्दीष्ट -२ हजार ३०३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात २३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्यात येणार. भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद. संत सेवालाल महाराज जोडरस्ता योजना तसेच यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजनेची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार.
१९ महानगरपालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार. ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी ६१५ कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार. धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदूरबार, नांदेड, वर्धा, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी तसेच अस्तित्वातील इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी.
मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत २ हजार ५६७ ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. जागतिक वारसा नामांकनासाठी शिवकालीन १२ किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविला, कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव याबाबतचे प्रस्तावही पाठविण्यात येणार. शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार. वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे ६६ कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प.
सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी ३८१ कोटी ५६ लाख रुपये किमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा मंजूर. कल्याण-नगर मार्गा माळशेज घाटात सर्व सोयींनीयुक्त अत्याधुनिक व्ह्युईंग गॅलरी उभारण्यात येणार. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक विकास आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात २११ कोटी रुपये किमतीची कामे हाती घेण्यात येणार.
अध्यात्मिक गुरु तथा समाजसुधारक महानत्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे स्मारकासाठी पावडदौना, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे विकास ७७ कोटींचा आराखडा तयार करणार. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्या नेवासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करणार. कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येणार.
बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे बहुउद्देशिय सभागृह उभारण्याकरीता तसेच किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ,बोरगाव-काळे तालुका जिल्हा लातूर या शैक्षणिक संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा, जिल्हा सांगली येथे त्यांचे स्मारक उभारणार. संत श्री रुपलाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती येथे त्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार.
आदिवासी कलांचे प्रदर्शन,वृध्दी आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हतगड तालुका सुरगाणा जिल्हा नाशिक येथे कलादालन स्थापन करण्यात येईल. मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता. जिल्हास्तरावर संस्थात्मक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महास्ट्राईड’ हा २ हजार २३२ कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना- राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार- १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार. राज्यातील सर्व योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत थेट पोहोचावेत यासाठी योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार.
दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना
‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ- एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ – सन 2023-24 मध्ये 45 लाख 60 हजार लाभार्थींना 7 हजार 145 कोटी रुपये अनुदानाचे वाटप. पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना.
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद. दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’- पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधणार. दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार. तृतीयपंथी धोरण-२०२४ जाहीर-भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय उपलब्ध-तृतीयपंथीयांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ.
धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू. आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये – एक हजार ९०० रुग्णालयांमार्फत एक हजार ३५६ प्रकारचे उपचार उपलब्ध. ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ ३४७ ठिकाणी कार्यान्वित.
पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी १०० कोटी रुपये निधी. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४० हजार ४९१ घरकुल बांधण्यात येणार.
सन २०२४-२५ मध्ये विविध घरकुल योजनांकरीता ७ हजार ४२५ कोटी रुपयांची तरतूद. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना १२ हजार ९५४ सदनिका वितरित-उर्वरित सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन. सन २०२४-२५ साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १ हजार ८८६ कोटी ८४ लाख निधीची तरतूद.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
