मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा (Mahayuti Governmnet) पहिला अर्थसंकल्प (Budget) आज (सोमवारी) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार हे विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा ११ वा अर्थसंकल्प असणार आहे. ते शेषराव वानखेडे यांच्यानंतर (१३ वेळा) दुसरे सर्वाधिक (११) वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री ठरतील. त्यांच्यानंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान जयंत पाटील (१० वेळा) आणि सुशीलकुमार शिंदे (९ वेळा) यांना जातो. अजित पवार अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’सह सरकारच्या अन्य योजनांना (Plans) किती निधी देणार व आर्थिक शिस्तीसाठी कोणते कठोर निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार का?
विधानसभा निवडणुकीआधी अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पवार यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीत ही रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात अर्थमंत्री घोषणा करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार?
महायुती सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यातील शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात घोषणा होते का? हे बघणे महत्त्वाचे असणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्मानची रक्कम वाढवणार?
महायुती सरकारने एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु केली होती. त्या योजनेतून शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर एका वर्षात ६ हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची रक्कम ६००० रुपयांवरुन ९००० रुपये करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
वाढत्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रणाचं आव्हान
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस विजय मिळवून देण्यात सरकारने दिलेल्या मोफत योजनांचा मोलाचा वाटा आहे. मात्र यामुळे आधीच महसुली तूट असलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर आणखी भार पडला आहे. त्यामुळे आज (सोमवारी) अर्थसंकल्प सादर करताना वाढता खर्च, महसुली तूट, राज्यावरील वाढते कर्ज, देणी आणि वाढत्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर असणार आहे.
दरवर्षी कर्ज सरासरी ९.९२ टक्के दराने वाढले
जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या ९६,००० कोटींच्या योजनांमुळे २०२४-२५ च्या अखेरीस वित्तीय तूट १.१० लाख कोटींच्या घरात असेल असा अंदाज होता. मात्र पावसाळी अधिवेशनातील ९४,६१० कोटींच्या पुरवणी मागण्या, चालू २०१८-१९ ते २०२२-२३ दरम्यान दरवर्षी कर्ज सरासरी ९.९२ टक्के दराने वाढले आहे.
३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात
गतवर्षीच्या तुलनेत राज्य सरकारच्या उत्पन्नातदेखील सुमारे १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई सरासरी उत्पन्न २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपयांवरून तीन लाख पार करत आहे. देशात येत असलेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे.
राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला
२०२३-२४ मध्ये राज्यावरील कर्जाचा बोजा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये होता, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात त्यात १० टक्के वाढ होऊन तो ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे.
